पीएम गति शक्ति योजना से देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा पीएम गति शक्ति योजना से देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा 
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को देश का आम बजट (Union Budget 2022) पेश किया. आम बजट में कई घोषणाएं की गई. किसानों के साथ-साथ रेलवे, महिलाओं और इंफ्रास्ट्रक्टर पर भी जोर दिया गया. निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले 25 साल को ध्यान में रखते हुए यह बजट तैयार किया गया है. बजट में प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना (pm gati shakti yojana) का जिक्र किया गया जिसके लिए 100 लाख करोड़ से अधिक का बजट रखा गया है. इस योजना के बारे में यह बताया गया कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत के लिए यह बड़ी योजना है. आखिर पीएम गति शक्ति योजना क्या है और यह कैसे काम करेगा, आइये समझते हैं.
इस योजना के बारे में एक उदाहरण से समझें-
पीएम गति शक्ति योजना को समझने के लिए सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं. आपके इलाके में कोई सड़क बनी है. हो सकता है कि कई बार आपने देखा होगा कि सड़क खोदा जा रहा है. कभी केबल का वायर बिछाने के लिए तो कभी नाले की पाइप डालने के लिए. पानी का पाइपलाइन बिछाने से लेकर अन्य कामों के लिए भी ऐसा होता है. आप सोचिये कि अगर सड़क बनाने से पहले ही ये सारे काम पहले पूरे कर लिए जाएं तो. अगर ऐसा होता है तो सड़क खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मतलब बारी-बारी से सारा काम हो जाएगा और अंत में सड़क बन जाएगी जिससे उस इलाके के लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.
अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा होता क्यों नहीं है. कई बार सड़कें खोदी जाती है और इस तरह का काम चलता रहता है. तो इसका सीधा जवाब है कि पानी का पाइलाइन से लेकर केबल वायर और गैस पाइपलाइन बिछाने का काम अलग-अलग विभागों का होता है. जिसे जब काम सौंपा जाता है उसी अनुसार विभाग की तरफ से काम पूरा कर दिया जाता है. इसके लिए एक दूसरे से बातचीत संभव नहीं हो पाती थी. हालांकि, ऐसा नहीं है कि इसको लेकर समन्वय के प्रयास नहीं किए गए. इसके लिए कोशिश की गई लेकिन फिर भी यह संभव नहीं हो पा रहा था. ये तो एक उदाहरण है. इसी तरह कई विभागों में समन्वय की जरूरत है. इससे न सिर्फ देश का काफी पैसा बचेगा बल्कि जनता को भी राहत होगी. बचे हुए पैसे को दूसरे विकास कार्यों में लगाया जा सकेगा.
16 विभागों को किया जाएगा शामिल
सभी विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने और जो फालतू पैसे खर्च हो जाते हैं उसे रोकने के लिए पहल की गई है. पीएम गति शक्ति योजना में 16 विभागों को शामिल किया जाएगा. इस योजना में सड़क व राजमार्ग, रेलवे, बिजली, दूरसंचार, गैस एवं पेट्रोलियम, नौवहन, विमानन और औद्योगिक पार्क बनाने वाले विभागों समेत 16 विभागों को शामिल किया जाएगा. इससे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और विकास को गति मिलेगी.
सभी विभागों को होगी एक दूसरे विभाग के परियोजनाओं की जानकारी
सभी विभाग एक पोर्टल पर आ जाएंगे तो परियोजनाओं को बनाने और समझने में आसानी होगी. साथ ही एक दूसरे विभाग की परियोजनाओं की जानकारी रहेगी. उसी के अनुसार प्लान तैयार किए जाएंगे. इससे परियोजना लंबे समय तक अटकी भी नहीं रहेगी. इसका क्रियान्वयन तेजी से होगा. जनता को राहत मिलने के साथ साथ देश का पैसा बचेगा.