देश में खुलेंगे 57 नए केंद्रीय विद्यालय, मिलेगा 86 हज़ार से ज्यादा बच्चों को फायदा

केंद्रीय कैबिनेट ने देशभर में 57 नए केंद्रीय विद्यालय (KVs) खोलने की मंजूरी दे दी है. इन स्कूलों को अगले नौ साल (2026-27 से) के भीतर खोला जाएगा. इसके लिए सरकार ने कुल 5,862.55 करोड़ रुपये खर्च करने का फैसला किया है.

क्या होगा खर्च?

• 2,585.52 करोड़ रुपये – बिल्डिंग और दूसरी ज़रूरी सुविधाओं पर
• 3,277.03 करोड़ रुपये – स्कूलों के संचालन पर

खास बात यह है कि पहली बार सभी नए केंद्रीय विद्यालयों में बालवाटिका (प्रि-प्राइमरी कक्षाएं) भी होंगी. ये कदम नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के अनुसार है.

सम्बंधित ख़बरें

स्कूल ने छात्रों के माथे से हटाया नवरात्र का तिलक तो गुस्सा पड़े छात्र और धार्मिक संगठन

आपके बच्चे की पढ़ाई पर कितना खर्च हो रहा है? राज्यवार पूरी लिस्ट आई सामने

रूस के युद्ध के बीच यूक्रेन के लिए कितने अहम साबित हो रहे अंडरग्राउंड स्कूल

अपनी बेटियों के लिए घर में ही प्राइवेट स्कूल चला रहे ज़करबर्ग, जानिए क्यों है खास

त्रिची के स्कूल में बच्चों की यूनिफॉर्म पर QR कोड, सुरक्षा और पहचान का नया तरीका

कहां खुलेंगे नए स्कूल?

• ये 57 KV देश के 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खोले जाएंगे.
• 20 स्कूल उन ज़िलों में जहां अभी कोई KV नहीं है
• 14 स्कूल आकांक्षी ज़िलों में
• 4 स्कूल नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में
• 5 स्कूल उत्तर-पूर्व और पहाड़ी इलाकों में
• इनमें से 7 स्कूल गृह मंत्रालय और 50 स्कूल राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों द्वारा स्पॉन्सर किए जाएंगे.

बच्चों और युवाओं को क्या फायदा?

• हर KV में लगभग 1,520 छात्र पढ़ सकते हैं.
• नए स्कूल खुलने से 86,000 से ज्यादा बच्चों को पढ़ाई का मौका मिलेगा.
• 4,617 स्थायी नौकरियां (शिक्षक और गैर-शिक्षण पद) बनेंगी.
• स्कूल निर्माण से मज़दूरों और कारीगरों को भी रोज़गार मिलेगा.

केंद्रीय विद्यालयों की पृष्ठभूमि
केंद्रीय विद्यालय (KV) की शुरुआत 1962 में हुई थी ताकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को एक समान और अच्छी शिक्षा मिल सके. अभी देश में 1,288 KV चल रहे हैं, जिनमें तीन विदेशों (मॉस्को, काठमांडू और तेहरान) में हैं. जून 2025 तक इनमें करीब 13.62 लाख छात्र पढ़ रहे हैं.

कई KV अब पीएम श्री स्कूल भी बने हैं, जहाँ नई शिक्षा नीति के तहत आधुनिक पढ़ाई, बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर और नई तकनीक का उपयोग हो रहा है. सरकार का यह कदम न केवल बच्चों को बेहतर शिक्षा देगा बल्कि नए रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी मजबूती भी लाएगा.

---------End------------