बिहार में SIR का असर: सीमांचल के सात जिलों में आवासीय प्रमाण पत्र बनाने की होड़, घुसपैठियों के आवेदन की आशंका को लेकर अलर्ट पर सरकार

बिहार में गहन मतदाता पुनरीक्षण यानी SIR का अभियान चुनाव आयोग की तरफ से चलाया जा रहा है. बिहार में विधानसभा चुनाव के चंद महीने पहले चुनाव आयोग की तरफ से चलाए जा रहे इस अभियान को लेकर जहां एक तरफ सियासत हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी खेमे में खड़े राजनीतिक दल इस पूरी प्रक्रिया को लेकर ही सवाल खड़े कर रहे हैं.

आगामी 25 जुलाई तक चुनाव आयोग की तरफ से यह विशेष अभियान चलाकर मतदाताओं से उनके फार्म 11 दस्तावेजों के साथ लिया जा रहा है. SIR की प्रक्रिया से आधार को बाहर रखा गया है और इसी वजह से सबसे अधिक बवाल भी मचा हुआ है जिन 11 दस्तावेजों को SIR से जोड़ कर रखा गया है उनमें आवासीय प्रमाण पत्र एक ऐसा दस्तावेज है जो सहज तरीके से ज्यादा मतदाताओं के पास उपलब्ध हो सकता है या फिर इसे जल्द से जल्द बनवाया जा सकता है.

सीमांचल के किन 7 जिलों में आवासीय प्रमाण पत्र बनाने की होड़ मची है?

• बिहार में हर जिले के अंदर इस वक्त आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने वालों की भीड़ बढ़ी है लेकिन सीमांचल के सात जिलों से आवासीय प्रमाण पत्र को लेकर जो आवेदकों के आंकड़े आए हैं वह बेहद चौंकाने वाले हैं.

• सीमांचल के इन सात जिलों में घुसपैठ एक बड़ी समस्या रही है. नेपाल के साथ-साथ बांग्लादेश से घुसपैठ को लेकर इन जिलों में सरकार हमेशा से अलर्ट मोड में नजर आती रही है.

• SIR को लेकर जो प्रक्रिया चल रही है उसके लिए सीमांचल के सात जिलों में जुलाई महीने के अंदर आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन के आंकड़ों ने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. यह आंकड़े इतने चौंकाने वाले हैं कि बिहार सरकार भी अलर्ट मोड में आ गई है.

• सरकार के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक आवेदकों की बड़ी संख्या को देखते हुए इसकी खास मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन के निर्देश दे दिए गए हैं. सीमांचल के सात जिलों पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा में बड़ी तादाद में आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन आए हैं.

• जाहिर है SIR को देखते हुए आवासीय प्रमाण पत्र बनाकर आवेदक अपना आवेदन वेरीफाई करवाना चाहते हैं. इन आवेदनों का सीधा मकसद वोटर लिस्ट से अपने नाम को जोड़ने के लिए एक जरूरी दस्तावेज के तौर पर इस्तेमाल करना है.

• इन सभी सात जिलों में अप्रैल, मई और जून महीने में आवासीय प्रमाण पत्र के लिए जितने आवेदन आए उससे कई गुणा ज्यादा आवेदन जुलाई महीने के पहले 13 दिन में सरकार को मिले हैं.

7 जिलों के आंकड़े क्या बता रहे?

• पूर्णिया : सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पूर्णिया जिले में अप्रैल महीने के अंदर आवासीय प्रमाण पत्र के लिए कुल 67295 आवेदन आए. इसी तरह मई के महीने में पूर्णिया जिले में आवासीय प्रमाण पत्र के लिए कुल 38039 आवेदन मिले जबकि जून के महीने में कुल 43970 आवेदन प्राप्त हुए. इन तीन महीना के आंकड़ों से उलट जुलाई महीने में एक से 13 जुलाई के बीच पूर्णिया जिले में आवासीय प्रमाण पत्र के लिए 98200 आवेदन प्राप्त हुए हैं. इनमें से 39382 आवेदकों को आवासीय प्रमाण पत्र जारी भी किया जा चुका है.

• कटिहार : कटिहार जिले में अप्रैल महीने के अंदर 60818 आवेदन, मई महीने में 32515 आवेदन, जून महीने में 38271 आवेदन आवासीय प्रमाण पत्र के लिए मिले थे. जुलाई महीने में 1 से 13 जुलाई के बीच 132884 आवेदन आवासीय प्रमाण पत्र के लिए मिल चुके थे. इनमें से 37720 आवेदकों को सर्टिफिकेट भी जारी किए जा चुके हैं.

• अररिया : अररिया जिले में अप्रैल महीने के अंदर 47241, मई महीने में 22591, जून महीने में 27710 आवेदन मिले जबकि इस महीने 13 जुलाई तक 53556 आवेदन मिल चुके थे. इनमें से 12620 आवेदकों को आवासीय प्रमाण पत्र जारी भी कर दिया गया.

• किशनगंज : आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन के सबसे चौंकाने वाले आंकड़े किशनगंज से सामने आए हैं. किशनगंज जिले में अप्रैल में 36664, मई में 26834, जून में 33042 आवेदन मिले थे जबकि इस साल 13 जुलाई तक के यहां 323378 आवेदन सरकार को मिल चुके थे. इनमें से 84295 आवेदकों को आवासीय सर्टिफिकेट भी जारी कर दिए गए. खास बात यह है कि सरकार ने किशनगंज जिले में तकरीबन 2 लाख ऐसे आवेदनों को होल्ड कर रखा है जिनके वेरिफिकेशन को लेकर संदेह है.

• सहरसा : सहरसा जिले में आवासीय प्रमाण पत्र को लेकर वही हाल है. यहां अप्रैल में 45971, मई में 24017, जून में 24060 आवेदन मिले लेकिन 13 जुलाई तक इस महीने 45033 आवेदन हासिल हुए. इनमें से 30566 आवेदकों को आवासीय प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है.

• सुपौल : सुपौल जिले में भी आवासीय प्रमाण पत्र बनाने वाले लोगों की तादाद तेजी से बढ़ी है. यहां अप्रैल में 48530, मई महीने में 26078, जून में 31029 आवेदन मिले थे लेकिन 13 जुलाई तक यहां आंकड़े 62305 जा पहुंचे. इनमें से 23825 आवेदन को सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है.

• मधेपुरा : मधेपुरा जिले में जुलाई महीने के अंदर आवेदकों की संख्या सबसे कम नजर आती है हालांकि अप्रैल महीने में मधेपुरा में 54755, मई में 25165, जून में 30375 आवेदन आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आए थे. इस महीने 13 जुलाई तक कुल 37423 आवेदन मिल चुके थे. इनमें से 17752 आवेदकों को आवासीय प्रमाण पत्र जारी भी किया जा चुके हैं.

वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या बरकरार रखने के लिए अब कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?
SIR प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग ने 11 दस्तावेजों की एक सूची जारी की है, जिनमें से किसी एक को देना अनिवार्य है. पहले आधार कार्ड काफी मान्य था, लेकिन अब आधार को इस सूची से हटा दिया गया है, जिससे बड़ी संख्या में आवेदकों के सामने समस्या खड़ी हो गई है.

वोटर लिस्ट में बने रहने की क्या है चुनौती?
सीमांचल के जिलों में घुसपैठ एक बड़ी समस्या रही है. माना जाता है कि इन जिलों में घुसपैठ करने वाले लोगों ने धीरे-धीरे भारतीय नागरिकता के लिए जरूरी दस्तावेजों का जुगाड़ कर लिया. ऐसे लोगों के पास आधार जैसे दस्तावेज भी हैं. आधार के जरिए वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना भी आसान हो गया था लेकिन अब आधार को SIR के दौरान जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट से बाहर कर चुनाव आयोग में ऐसे लोगों के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है. जिन 11 दस्तावेजों को आयोग ने SIR के साथ जोड़ा है उनमें सबसे सहज तरीके से आवासीय प्रमाण पत्र ही बनवाया जा सकता है. जाहिर है, आवासीय प्रमाण पत्र के जरिए वोटर लिस्ट में बने रहने का मकसद ही सीमांचल के जिलों में ऐसे आवेदकों की तादाद बढ़ा रहा है.

सरकार अलर्ट पर क्यों है?
आज तक को राज्य सरकार के अंदरूनी सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदकों की सीमांचल में बड़ी संख्या में सरकार के काम खड़े कर दिए हैं. आवासीय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सरकार ने एक समय सीमा तय कर रखी है इसके लिए वेरिफिकेशन के कुछ मापदंड भी तय किए गए हैं लेकिन अब सीमांचल के जिलों में वेरिफिकेशन प्रक्रिया को सख्त किया गया है. आवेदकों की तरफ से क्या सही जानकारी दी गई है इसे गंभीरता से जांचा परखा जा रहा है.

-शशिभूषण कुमार