बिहार की नीतीश कैबिनेट ने राज्य की मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण देने का फैसला किया है. पहले दूसरे राज्यों की महिलाओं को भी आरक्षण का लाभ मिलता था, लेकिन अब उन्हें सामान्य श्रेणी में शामिल किया जाएगा. इसके साथ ही नीतीश कैबिनेट की बैठक में 43 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है.