पीएम मोदी ने रखी अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की नींव, डिफेंस कॉरिडोर का भी किया दौरा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने मंगलवार को अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी. महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद् और समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह की स्मृति और सम्मान में उत्तर प्रदेश सरकार उनके नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना कर रही है.

यह विश्वविद्यालय अलीगढ़ की कोल तहसील के लोढ़ा गांव और मुसेपुर करीम जरौली गांव के कुल  92 एकड़ से अधिक क्षेत्र में बनाया जा रहा है. इस विश्वविद्यालय से अलीगढ़ संभाग के 395 महाविद्यालयों को संबद्ध किया जाएगा. यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने पीएम मोदी को विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी दी. इस मौके पर यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद थीं.

राजा महेंद्र प्रताप सिंह हाथरस जिले की मुरसान रियासत के राजा थे. जाट परिवार से आने वाले राजा महेंद्र के नाम पर विश्वविद्यालय स्थापित करने के फैसले को जानकार जाट वोट से भी जोड़कर देख रहे हैं. जानकार इसे 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों से जोड़ रहे हैं. 

माना जा रहा है कि बीजेपी जाट वोटों को हासिल करने के लिए यह फैसला ले रही है. कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के विरोध प्रदर्शन में जाट समुदाय का बड़ा हाथ है. ऐसे में सरकार जाट वोटरों को साधने में एक बार फिर जुटी है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय की संख्या व्यापक है. यह वर्ग कृषि कानूनों को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से नाराज है. ऐसे में इसका असर विधानसभा चुनावों पर भी देखने को मिल सकता है. 

डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का भी पीएम ने किया दौरा

वहीं प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड के प्रदर्शनी मॉडल का भी दौरा किया. डिफेंस कॉरिडोर व्यापार की नजर से भी काफी अहम है. इसे तैयार करने में 1500 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. इसमें अलग-अलग 19 युनिट्स बनाए जाने की योजना है. इसके लिए करीब 200 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है. 

2018 हुआ था डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास

साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास किया था. इसके कॉरिडोर के जरिए अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ, झांसी और चित्रकूट को जोड़ा जाएगा. इस डिफेंस कॉरिडोर से ब्रह्मोस प्लांट समेत डिफेंस उपकरणों के निर्माण में आसानी होगी. यह देश के लिए एक मजबूत कदम के तौर पर देखा जा रहा है.