UP Free Scooty Scheme
UP Free Scooty Scheme
उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा हासिल करने वाली मेधावी छात्राओं के लिए बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को मंजूरी दे दी गई है. इस योजना के तहत राज्य की मेधावी स्नातक छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी. सरकार का मानना है कि इससे बेटियों को पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी और उन्हें सुरक्षित व सुविधाजनक यात्रा का साधन मिलेगा.
50 हजार छात्राओं को मिलेगा फायदा
उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत इस साल करीब 50 हजार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का लक्ष्य रखा गया है. यह योजना महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार की अहम पहल मानी जा रही है.
किन छात्राओं को मिलेगा लाभ
इस योजना का लाभ राज्य विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध सरकारी कॉलेजों, सहायता प्राप्त कॉलेजों और स्ववित्तपोषित कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं को मिलेगा. स्कूटी उन छात्राओं को दी जाएगी जो शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अपने संस्थान की स्नातक परीक्षा में शीर्ष 5 प्रतिशत मेधावी छात्राओं में शामिल होंगी.
आय सीमा और अन्य जरूरी शर्तें
योजना का लाभ पाने के लिए छात्रा के परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से कम होनी चाहिए. इसके साथ ही लाभार्थी के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना भी जरूरी होगा. हालांकि शहीदों के परिवारों की बेटियां, निराश्रित परिवारों की छात्राएं और दिव्यांग छात्राएं बिना मेरिट की शर्त के भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगी.
स्कूटी के साथ मिलेंगी ये सुविधाएं
सरकार स्कूटी की रजिस्ट्रेशन फीस और वाहन बीमा का पूरा खर्च उठाएगी. हर छात्रा को स्कूटी के साथ एक हेलमेट, जरूरी एक्सेसरीज और 5 लीटर पेट्रोल भी दिया जाएगा. सरकार ने फिलहाल पेट्रोल से चलने वाली स्कूटी देने का फैसला किया है.
योजना का उद्देश्य
सरकार का कहना है कि कई छात्राओं को कॉलेज आने-जाने में परिवहन संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना का उद्देश्य उनकी इस समस्या को दूर करना है. इससे छात्राओं को सुरक्षित, सुविधाजनक और स्वतंत्र यात्रा का साधन मिलेगा. साथ ही उन्हें उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए भी प्रोत्साहन मिलेगा. सरकार स्कूटी की खरीद के लिए एक विशेष पोर्टल के माध्यम से चयन प्रक्रिया पूरी करेगी.
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