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राजस्थान में कोविड वैक्सीनेशन अनिवार्य, बढ़ते केस के चलते गहलोत सरकार ने लिया फैसला

गहलोत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राजस्थान में अब वैक्सीनेशन अनिवार्य होगा. मतलब ये कि 15 साल के ऊपर सभी लोगों को टीका लगवाना होगा. हालांकि, अभी 15 से 18 साल उम्र के बच्चों को टीका लगना शुरू नहीं हुआ है. लेकिन, इसकी शुरुआत होते ही वे भी इस दायरे में आ जाएंगे.

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हाइलाइट्स
  • राजस्थान में सभी को लगवाना होगा वैक्सीन

  • जन अनुशासन कर्फ्यू लगाने का फैसला

  • प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे ओमिक्रॉन के केस

दूसरे राज्यों की तरह राजस्थान में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. ओमिक्रॉन केस के संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है. इसकी वजह से सरकार की चिंता बढ़ रही है. कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अशोक गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है.

राजस्थान में कोविड वैक्सीनेशन अनिवार्य
गहलोत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राजस्थान में अब वैक्सीनेशन अनिवार्य होगा. मतलब ये कि 15 साल के ऊपर सभी लोगों को टीका लगवाना होगा. हालांकि, अभी 15 से 18 साल उम्र के बच्चों को टीका लगना शुरू नहीं हुआ है. लेकिन, इसकी शुरुआत होते ही वे भी इस दायरे में आ जाएंगे.

बीते 5 दिसंबर को कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने प्रदेश में दस्तक दी थी. इसके बाद लगातार ओमिक्रॉन के मामले सामने आ रहे हैं. सरकार ने इसको लेकर पूरी तैयारी की है लेकिन कोरोना के बढ़ते केस के चलते सरकार के हाथ पांव फूल रहे हैं. यही वजह है कि सरकार ने वैक्सीनेशन को अनिवार्य करने का निर्णय लिया है.

वैक्सीन नहीं लगवाने पर क्या? 
सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन अनिवार्य करने के बाद अब सभी को टीका लगवाना होगा. अगर कोई टीका नहीं लगवाता है तो उनके खिलाफ कुछ एक्शन लिए जा सकते हैं. जैसे सरकार वैसे लोगों को मिलने वाली सरकारी सुविधाएं रोक सकती है. इसी तरह के कुछ और भी कदम उठाए जा सकते हैं. हालांकि, सरकार की तरफ से इसको लेकर अभी कुछ नहीं कहा गया है. कुल मिलाकर ये कि सरकार का पूरा ध्यान लोगों को वैक्सीनेट करने पर है ताकि कोरोना से जंग आसान हो सके और लोग सुरक्षित हो सकें.

जन अनुशासन कर्फ्यू लगाने का फैसला
गहलोत सरकार ने प्रदेश में जन अनुशासन कर्फ्यू लगाने का फैसला भी लिया है. कर्फ्यू रात 11 से सुबह 5 बजे तक रहेगा. सरकार के आदेश के मुताबिक खाने की होम डिलीवरी 24 घंटे चालू रहेगी. कर्फ्यू में 31 दिसंबर रात 11 बजे से 1 जनवरी दोपहर एक बजे तक छूट दी गई है.

देव अंकुर की रिपोर्ट