आप नेता संजय सिंह आप नेता संजय सिंह 
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने भ्रष्टाचार मामले में पीएम-सीएम को हटाने वाले बिल को लेकर मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का यह कानून भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं, बल्कि विपक्षी नेताओं को झूठे केस में जेल भेजने, खरीद फरोख्त कर सरकारों को गिराने और उनकी पार्टी खत्म करने के लिए लाया जा रहा है. मोदी और भ्रष्टाचारियों का प्यार लैला-मजनूं हीर-रांझा और रोमियो-जूलिएट की तरह पूरी दुनिया में मशहूर है. केंद्र सरकार द्वारा बिल को लेकर बनाई जा रही केंद्र जेपीसी में आम आदमी पार्टी शामिल नहीं होगी.
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने भ्रष्टाचार मामले में पीएम-सीएम को हटाने वाले बिल पर रविवार को कहा कि केंद्र सरकार एक गैर-संवैधानिक और गैर-लोकतांत्रिक बिल ला रही है. इस बिल का मकसद सरकारों को गिराना, तोड़ना, खरीद-फरोख्त करना, विपक्षी नेताओं को झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल में डालना और उनका इस्तीफा लेना है. यह बिल लोकतंत्र को खत्म करने के इरादे से लाया जा रहा है. इसलिए “आप” और अरविंद केजरीवाल ने फैसला लिया है कि हम सरकार द्वारा बनाई जा रही जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिति) में शामिल नहीं होंगे.
संजय सिंह ने चेतावनी दी कि यह साफ समझ लीजिए कि यह बिल भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, क्योंकि भाजपा का भ्रष्टाचारियों से वैसा ही प्रेम है, जैसा रांझा का हीर से, लैला का मजनू से या रोमियो का जूलियट से था. भाजपा और मोदी जी को भ्रष्टाचारियों से प्यार है. अजीत पवार, नारायण राणे, छगन भुजबल, हसन मुश्रीफ, जी. जनार्दन रेड्डी, बी.एस. येदियुरप्पा, शारदा-नारदा घोटाले के मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी, हिमंता बिस्वा शर्मा ये सारे भ्रष्टाचारी आज किस पार्टी में हैं?
संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी खुलेआम सीना ठोककर देश की हजारों-लाखों करोड़ की संपत्तियां अपने दोस्त अडानी को सौंप रहे हैं. यह कैसा भ्रष्टाचार विरोधी रवैया है? उनकी बात पर कौन यकीन करेगा कि यह बिल भ्रष्टाचार के खिलाफ है? उनकी पार्टी तो गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेती है. तो यह कानून भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं, बल्कि पार्टियों को खत्म करने, विधायकों की खरीद-फरोख्त करने, सरकारें गिराने और विपक्ष को जेल में डालने के लिए लाया जा रहा है. इसलिए आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने फैसला लिया है कि हम इस जेपीसी में हिस्सा नहीं लेंगे.
संजय सिंह ने एक्स पर कहा कि भ्रष्टाचारियों के सरदार भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ बिल कैसे ला सकते हैं? नेताओं को फ़र्ज़ी मामले में फँसाना और जेल में डालना सरकारों को गिराना इस बिल का उदेश्य है. इसीलिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने जेपीसी शामिल न होने का फ़ैसला लिया है.
मोदी सरकार ने संसद के मानसून सेशन में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और मंत्रियों को हटाने से जुड़ा एक बिल पेश किया है. इस बिल का आम आदमी पार्टी ने विरोध किया. आम आदमी पार्टी ने इस बिल को गैर-संवैधानिक बताया. राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, इस बिल का मकसद सरकारों को गिराना, खरीद-फरोख्त करना और विपक्षी नेताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज करना जेल भेजना है.
इससे पहले बीते शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह ने आप पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा था. अमित शाह ने कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला रहे थे. अगर अरविंद केजरीवाल ने जेल जाने के बाद इस्तीफा दे दिया होता तो आज इस बिल की जरूरत ही नहीं पड़ती. अमित शाह ने कहा, क्या देश की जनता चाहती है कि कोई भी मुख्यमंत्री जेल में रहकर सरकार चलाए?
आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को 2024 में कथित दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ़्तार किया गया था. उस समय केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे. उन्होंने सीएम पद छोड़ने से इनकार कर दिया था. तब भाजपा ने जेल से सरकार चलाने का आरोप लगाते हुए आप और अरविंद केजरीवाल की आलोचना की थी. मोदी सरकार के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और मंत्रियों को हटाने के बिल के लिए JPC का गठन किया गया है. कई विपक्षी पार्टियों ने इस समिति का बहिष्कार किया है. अब आम आदमी पार्टी ने JPC में शामिल होने से इनकार कर दिया है.
