scorecardresearch

Budget Session 2024: Modi सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट सत्र आज से, जानें कौन से मुद्दे उठा सकता है विपक्ष

17वीं लोकसभा का आखिरी बजट सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा. पहले दिन राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा. दूसरे दिन वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी. मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट सत्र हंगामेदार हो सकता है. विपक्ष इस दौरान बेरोजगारी, महंगाई, कृषि संकट और मणिपुर जैसे मुद्दे उठा सकता है.

parliament parliament

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट सत्र आज यानी 31 जनवरी से शुरू हो रहा है. इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी. आखिरी बजट सत्र में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी. इसके साथ ही वित्तमंत्री जम्मू-कश्मीर के लिए भी बजट पेश करेंगी, जहां राष्ट्रपति शासन है.

क्या होगा सत्र का एजेंडा-
17वीं लोकसभा का आखिरी बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 9 फरवरी तक चलेगा. इस सत्र का मुख्य एजेंडा राष्ट्रपति का अभिभाषण, अंतरिम बजट पेश करना और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा और इसपर पीएम मोदी का जवाब दिया जाना है. बजट सत्र को लेकर विपक्ष के सुझावों पर संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि उन्होंने सुझाव दिए हैं, लेकिन ये वर्तमान लोकसभा का आखिरी सत्र है. हमने कहा कि हम उन्हें अगले सत्र में मौका देंगे.

किन मुद्दों को उठा सकता है विपक्ष-
बजट सत्र से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक हुई. जिसमें विपक्षी दलों के नेताओं ने कई मुद्दे उठाए. कांग्रेस बजट सत्र के दौरान कई मुद्दे उठाने की तैयारी में है. कांग्रेस नेता के. सुरेश ने कहा कि पार्टी सत्र के दौरान महंगाई, बेरोजगारी, कृषि संकट और मणिपुर का मुद्दा उठाएगी. जबकि टीएमसी केंद्रीय योजनाओं के तहत पश्चिम बंगाल के बकाये को समय पर आवंटन नहीं होने का मुद्दा उठाएगी. टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक मुख्यमंत्री को राज्य को केंद्रीय बकाया के समय पर आवंटन की मांग के लिए धरने पर बैठना पड़ा.

पूजा स्थल अधिनियम का मुद्दा उठाएगी सवाजवादी पार्टी-
समाजवादी पार्टी बजट सत्र में पूजा स्थल अधिनियम को मजबूत करने के लिए कदम उठाने का मुद्दा उठा सकती है. पार्टी लीडर एसटी हसन ने कहा कि यह अधिनियम धार्मिक स्थलों के 15 अगस्त 1947 की यथास्थिति के अनुरुप उनके धार्मिक स्वरूप को बनाए रखने और उनके रूपांतरण को प्रतिबंधित करता है. उन्होंने इस अधिनियम को और मजबूत करने की मांग की.

राहुल गांधी का यात्रा पर हमले का मुद्दा-
सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने असम में राहुल गांधी की 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' पर हमले और उसपर सरकार की पाबंदियों का मुद्दा उठाया. कांग्रेस नेता ने कहा कि देश में अघोषित तानाशाही कायम है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद जैसे नेताओं को निशाना बनाने के लिए सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रही है.

ये भी पढ़ें: