साल 2026 में सरकार कर सकती है ये 5 बड़े बदलाव... किसान से लेकर अधिकारियों तक, सब पर होगा असर

साल 2025 खत्म होने को अब कुछ ही दिन बाकी हैं. वहीं साल 2026 अपने साथ कई नए बदलाव भी लेकर आने वाला है. 2026 में सरकार कई ऐसे बड़े फैसले लेगी जिसका किसान से लेकर आम आदमी और अधिकारियों तक सब पर असर पड़ेगा. वहीं बैंकिंग, सोशल मीडिया, सरकारी सेवाओं और जन कल्याण से संबंधित नए नियम 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे. तो चलिए आपको बताते हैं कि साल 2026 में क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं.

1. सरकारी कर्मचारियों के लिए बदलाव

• 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है.
• ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी वृद्धि हो सकती है, जिससे उनके वेतन में बढ़ोतरी होगी.

2. किसानों के लिए बदलेगा

• उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में किसान पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं. पीएम किसान योजना के तहत किश्तें प्राप्त करने के लिए ये पहचान पत्र अनिवार्य होंगे.
• पीएम फसल बीमा योजना के तहत, किसानों को अब जंगली जानवरों द्वारा फसल को हुए नुकसान के लिए मुआवजा मिलेगा, बशर्ते नुकसान की सूचना 72 घंटे के भीतर दी जाए.

3. आम लोगों पर प्रभाव

• एक नया आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म पेश किया जा सकता है, जिसमें बैंकिंग और खर्च संबंधी विवरण पहले से भरे होंगे.
• एलपीजी और वाणिज्यिक गैस सिलेंडर की कीमतों में 1 जनवरी से बदलाव किया जा सकता है.

साथ ही विमानन ईंधन की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है, जिससे हवाई टिकट के किरायों पर असर पड़ सकता है.

4. बैंकिंग क्षेत्र में भी बड़े बदलाव

• नए साल से बैंकिंग नियमों में कई बदलाव होंगे. क्रेडिट स्कोर एजेंसियों को अब हर 15 दिन के बजाय हर हफ्ते क्रेडिट डाटा अपडेट करना होगा.
• एसबीआई, पीएनबी और एचडीएफसी जैसे प्रमुख बैंकों ने ऋण ब्याज दरों में कमी की है, जिसका असर 2026 में दिखाई देगा.
• बैंकों ने यूपीआई, डिजिटल भुगतान और पैन-आधार लिंकिंग से संबंधित नियमों को सख्त कर दिया है.
• पैन-आधार लिंकिंग के बिना बैंकिंग और सरकारी सेवाएं बंद हो सकती हैं. व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से सिम वेरिफिकेशन भी सख्त हो गया है.

5. सोशल मीडिया और ट्रैफिक के लिए नए नियम

• सरकार 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के सख्त नियम लागू करने पर विचार कर रही है, जो ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया के नियमों के जैसे ही होंगे.
• दिल्ली और नोएडा में प्रदूषण कम करने के लिए पेट्रोल वाहनों से होने वाली डिलीवरी पर भी सीमाएं लगाई जा सकती हैं.
• कई शहरों में डीजल-पेट्रोल कॉमर्शियल वाहनों के एंट्री पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी.

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