
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को नीति आयोग के सामने ‘विकसित दिल्ली’ का रोडमेप पेश किया. दिल्ली की मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि यमुना की सफाई, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और हर घर नल से जल हमारी प्राथमिकता है.
नीति आयोग की बैठक में दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहली बार शामिल हुईं. दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मसले पर वे हमारे साथ हैं. हम केंद्र सरकार के इसलिए भी आभारी हैं कि दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए पूरा सहयोग करने का आश्वासन मिला है.
नई दिल्ली में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक हुई. इस बैठक में सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल हुए. इस मीटिंग में तीन मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए. सभी मुख्यमंत्रियों में अपने राज्य से जुड़े मुद्दों को बैठक में रखा. नीति आयोग की मीटिंग में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शामिल हुईं.
पहलगाम पर CM रेखा
मुख्यमंत्री ने नीति आयोग की दसवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में दिल्ली की योजनाओं की जानकारी दी. मुख्यमंत्री ने इसी रोडमैप पर दिल्ली का एक विस्तृत विजन पेश किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी मैं देश की आधी आबादी, सभी महिलाओं की ओर से आपको प्रणाम करती हूं. साधुवाद देती हूं कि आपने देश की हर बहन के सम्मान की रक्षा की. जब पहलगाम में बहनों का सुहाग उजाड़ा गया, तब उसका कड़ा जवाब देश की सेनाओं के माध्यम से आपने दिया. आपने भारतीय नारी के स्वाभिमान की रक्षा की.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि देश की राजधानी होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बड़ी है. दिल्ली में सम्पूर्ण भारत के हर राज्य से लाखों लोग बसे हैं. उन सभी परिवारों को बेहतर सुविधाएं देना हमारा दायित्व है. दिल्ली सीएम ने कहा, एक भारत- श्रेष्ठ भारत को चरितार्थ करते हुए हमने दिल्ली में हर राज्य का दिवस उत्सव मनाने का आयोजन शुरू किया. अब हमें केंद्र के साथ-साथ सीमावर्ती राज्य हरियाणा, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश से ज्यादा सहयोग की आवश्यकता है.
सबका साथ सबका विकास
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नीति आयोग की बैठक में कहा कि पवित्र यमुना के तट पर बसी दिल्ली एक ऐसी नगरी है जिसे इतिहास ने सजाया, संस्कृति ने संवारा है. अब हम सब मिलकर इसके भविष्य का गौरव बनाने निकले हैं. मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का आभार माना और कहा कि आपके द्वारा दिया मंत्र- सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास यह केवल नारा नहीं, यह भारत माता की पुकार है. इसी दिशा-निर्देश के साथ दिल्ली सरकार हर नागरिक को समान अवसर, गरिमा पूर्ण जीवन और सुगम जीवन देने के लिए प्रतिबद्ध है.
मुख्यमंत्री ने इस दौरान ये भी कहा कि साल 2047 तक दिल्ली को दुनिया के नक्शे पर सबसे चिरस्थायी और रहने लायक शहर बनाना हमारा लक्ष्य है. हमारा लक्ष्य है कि दिल्ली में सभी के लिए पौष्टिक भोजन, स्वच्छ जल आपूर्ति मिले. समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुरक्षा, कौशल प्रशिक्षण, रोजगार, उच्च तकनीकी अनुसंधान की राजधानी के साथ-साथ कचरा मुक्त व वैश्विक सांस्कृतिक धरोहर का केंद्र बने. दिल्ली सरकार इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए इन बिन्दुओ पर काम कर रही है।
इन्फ्रास्ट्रक्चर पहली जरूरत
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के समग्र विकास के लिए उत्कृष्ट पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर आज के समय की पहली जरूरत है. इसे हम स्कोप, स्केल, स्पीड और स्किल यानी फोर-S के सिद्धांतों पर आधारित रणनीति के ज़रिए लगातार साकार कर रहे हैं. दिल्ली सीएम ने कहा, हमारा लक्ष्य है कि सीमलेस कनेक्टिविटी और स्मार्ट सर्विलेंस के माध्यम से दिल्ली एक नई पहचान स्थापित करे.
मुख्यमंत्री ने कहा, मैं दिल्लीवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहती हूं कि केंद्र सरकार ने पिछले वर्षों में दिल्ली के लिए लाखों करोड़ रुपये की परियोजनाओं को स्वीकृति और वित्तपोषण प्रदान किया. दिल्ली में बने हाईवे, एलिवेटेड रोड्स, मेट्रो लाइनों और कॉरिडोर्स जैसी अधोसंरचनाएं आज राजधानी की जीवनधारा बन चुकी हैं. इसके सुचारु संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं.
पॉल्यूशन फ्री होगी दिल्ली
सीएम रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि पॉल्यूशन फ्री दिल्ली हमारी अगली प्राथमिकता है. इसी दिशा में दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को 100% इलेक्ट्रिक मोड पर लाने का लक्ष्य तय किया है. इस परिवर्तन की शुरुआत दिल्ली इलेक्ट्रिव व्हेकिल इंटरकनेक्टर (DEVI) जैसे अभिनव प्रोजेक्ट से की गई है. वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2000 नई इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का लक्ष्य रखा गया है.
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत दिल्ली ने केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई 78,000 रुपए/प्रति 3kW सब्सिडी के अलावा 30,000 रुपये प्रति उपभोक्ता की अतिरिक्त राशि अपनी ओर से टॉप-अप के रूप में दी है. ताकि अधिक से अधिक लोग सोलर एनर्जी अपनाएं. राजधानी के तीनों कूड़े के पहाड़ों के निस्तारण का कार्य भी केंद्र सरकार के सहयोग से तेज़ी से जारी है.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार ने हर घर नल से जल सुनिश्चित करने हेतु एक समग्र और चरणबद्ध योजना तैयार की है. इस दिशा में कार्य प्रारंभ हो चुका है और राजधानी में कई नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स (WTP) की स्थापना भी की जा रही है. ताकि नागरिकों को स्वच्छ और सतत जल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके. यमुना नदी का पुनर्जीवन और जल संरक्षण के लिए रेन वॉटर हार्वेस्टिंग जैसी योजनाएं हमारी शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल हैं. यह एक बड़ी और चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी है, जिसे हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरी प्रतिबद्धता के साथ निभा रहे हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुना केवल एक स्वच्छ नदी ही न रहे बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक भी बने. इसी दिशा में दिल्ली सरकार ने 40 नए डीसेंट्रलाइज्ड STP स्थापित करने की योजना बनाई है जिससे यमुना में गिरने वाले नालों की गहन सफाई सुनिश्चित की जा रही है. इस महत्त्वपूर्ण कार्य में हमें केंद्र सरकार और सीमावर्ती राज्यों का सहयोग अपेक्षित है. ताकि हम मिलकर यमुना को उसके गौरव के साथ पुनर्जीवित कर सकें.
शिक्षा पर रोडमैप
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बैठक में कहा, दिल्ली सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के मार्गदर्शन में राजधानी की शिक्षा व्यवस्था को 21वीं सदी की ज़रूरतों के अनुरूप ढालने के लिए प्रतिबद्ध है. हमारा लक्ष्य है कि शिक्षा के माध्यम से हम छात्रों को जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर के रूप में तैयार करें. इसी दिशा में दिल्ली के स्कूलों को स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी और विभिन्न देशों की भाषाओं एवं नए करिकुलम से सुसज्जित किया जा रहा है.
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में पहली बार स्कूल फी रेगुलेशन एक्ट लाया जा रहा है जिससे निजी विद्यालयों में फीस नियंत्रण और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी. इसके अतिरिक्त अब दिल्ली के छात्र भी केंद्र सरकार की PM SHRI Schools योजना का लाभ उठा सकेंगे जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक उनकी पहुंच और सुदृढ़ होगी.
इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और नीति आयोग के सहयोग से न केवल 2047 तक दिल्ली को स्वच्छ, समावेशी और सशक्त बनाएंगे. बल्कि इसे विश्व की श्रेष्ठतम शहरी व्यवस्थाओं के मॉडल में भी स्थापित करेंगे.