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Budget 2026: छोटे करदाताओं के लिए नई योजना का प्रस्ताव, कर सकेंगे 'ज़ीरो टीडीएस' डिडक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त.. कबसे लागू होगा नया इनकम टैक्स एक्ट?

छोटे करदाताओं के लिए नई योजना का प्रस्ता, कर सकेंगे कम या 'ज़ीरो टीडीएस' डिडक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त.

Union Budget 2026 Union Budget 2026

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में अपना लगातार नौवां बजट पेश कर रही हैं. इस बजट में वित्त मंत्री ने बायो फार्मा शक्ति की घोषणा की, जिसमें अगले पांच वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. टेक्नोलॉजी सेक्टर में सरकार सेमिकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू करेगी और इंडस्ट्री‑लैड रिसर्च पर फोकस करेगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कैपिटल एक्सपेंडिचर में करीब 9% वृद्धि का ऐलान किया. केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026‑27 के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए कर दिया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'मैं छोटे करदाताओं के लिए एक नई योजना का प्रस्ताव करती हूं, जिसमें एक नियम‑आधारित स्वचालित सिस्टम के ज़रिए कम या शून्य TDS डिडक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त किया जा सकेगा. इसके लिए अब असेसिंग ऑफिसर को आवेदन देने की आवश्यकता नहीं होगी. टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए, जिनके पास कई कंपनियों की सिक्योरिटीज़ हैं, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि डिपॉजिटरीज़ Form 15G या Form 15H निवेशक से स्वीकार कर सकें और उन्हें सीधे संबंधित कंपनियों को भेज सकें.'

कबसे लागू होगा नया इनकम टैक्स एक्ट?
नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा. FY27 के लिए अनुमान Non‑debt receipts का ₹36.5 लाख करोड़ है. तो वहीं Net tax receipts ₹28.7 लाख करोड़ है. शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए TCS रेट घटाया गया है. यह 5% से घटाकर 2% किया जाएगा. रिटर्न संशोधन का समय बढ़ाया गया. नाममात्र फीस देकर रिवाइज रिटर्न फाइल करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा.

ITR फाइलिंग की समयसीमा
ITR‑1 और ITR‑2 फाइल करने वाले 31 जुलाई तक फाइल कर सकेंगे. Non‑audit business cases और Trusts के लिए रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त होगी. प्रॉपर्टी बेचने वाले NRI पर TDS नियम में बदलाव होगा. अब TDS की कटौती निवासी खरीदार करेगा,

वह अब नहीं होगी TAN की आवश्यकता
पिछले बजट FY25‑26 में कैपिटल एक्सपेंडिचर (कैपेक्स) 11.21 लाख करोड़ रुपए तय किया गया था. निर्मला सीतारमण ने यह बजट भाषण उस समय दिया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने यूनियन बजट 2026 को मंजूरी दे दी.