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जंगल से जुड़े प्रोडक्ट्स की देशभर में आसान आवाजाही के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी पहल की है. पर्यावरण मंत्रालय ने 'वन नेशन वन पास' के रूप में नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम को लॉन्च किया है. अभी देश के अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नियमों के तहत ट्रांजिट परमिट जारी किए जाते है. लेकिन 'वन नेशन वन पास' की लॉन्चिंग के बाद देशभर में वन उपज की आवाजाही आसान हो जाएगी.
'वन नेशन, वन पास' लॉन्च-
पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम को लॉन्च किया. इसे वन नेशन, वन पास के तौर पर पेश किया जा रहा है. इसके तहत लकड़ी, बांस और दूसरे वन उपज की आवाजाही को आसान बनाया गया है. मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुजरात और जम्मू-कश्मीर से उपज को लेकर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जाने वाले दो गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की. उन्होंने कहा कि यह सिस्टम ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था के बीच एक पुल के तौर पर काम करेगा.
क्यूआर कोड वाला ट्रांजिट परमिट-
नए सिस्टम में क्यूआर कोड वाला ट्रांजिट परमिट होगा, जिसके जरिए गाड़ियां एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकती हैं. इस क्यूआर कोड वाले ट्रांजिट परमिट से देशभर में गाड़ियों का बिना किसी रोक-टोक के आवागमन होगा. पर्यावरण सचिव लीना नंदन ने कहा कि यह पहल देशभर में कृषि वानिकी में शामिल ट्री ग्रोवर्स और किसानों के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन मोड प्रोवाइड करके टिंबर ट्रांजिट परमिट जारी करने को सुव्यवस्थित करेगी.
खुद एनओसी जनरेट कर सकेंगे यूजर-
लीना नंदन ने कहा कि एनटीपीएस को यूजर की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया है. जिसमें आसान पंजीकरण और परमिट के लिए मोबाइल अप्लीकेशंस और डेस्कटॉप शामिल हैं. इसके तहत ट्रांजिट परमिट रेगुलेटेड ट्री स्पेसीज के लिए जारी किए जाएंगे. जबकि यूजर छूट प्राप्त स्पेसीज के लिए खुद एनओसी जनरेट कर सकते हैं.
उन्होंने बताया कि छूट प्राप्त ट्री स्पेसीज के लिए एनटीपीएस के तहत मूल राज्य में जनरेट किया गया एनओसी दूसरे राज्यों में भी मान्य होगा. अगर दूसरे राज्य में वो स्पेसीज को छूट की कैटेगरी में नहीं होगी, उसके बावजूद वो मान्य होगा, क्यों वो पहले राज्य में छूट की कैटेगरी में है.
25 राज्यों में वन नेशन, वन पास सिस्टम-
अभी 25 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों ने एकीकृत परमिट सिस्टम को अपनाया है. इसमें मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्य शामिल हैं.
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