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नोएडा में ट्विन टावर भले ही गिरा दिया गया हो, लेकिन इस बात से इनकार किसी ने नहीं किया कि इसे खड़ा करने में भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा हुआ. जिसकी जद में अब कई सरकारी कर्मचारी और अधिकारी भी आ गए. दावा तो यहां तक किया जाने लगा कि सिर्फ नोएडा ही नहीं बल्कि ज़मीन और उससे जुड़े भ्रष्टाचार के मामले पूरे प्रदेश में मिलेंगे.
अवैध कब्जों को रोकने की तैयारी
हालांकि कानपुर में इसे रोकने के लिए कानपुर विकास प्राधिकरण ने बड़ी पहल की है. जमीनों की खरीद फरोख्त या उसके नाम पर होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए अब तकनीकी मदद लेने की तैयारी है. इसके लिए कानपुर विकास प्राधिकरण और आईआईटी कानपुर के बीच एक एमओयू साइन किया गया है. इसके तहत ज़मीनों के फर्जीवाड़े और अवैध कब्जों को रोकने की तैयारी है.
मिल सकेगी सटीक जानकारी
करार के मुताबिक ज़मीन ब्लॉक चेन टेक्नॉलजी के जरिेए एक बार डाटा फीड हो जाने के बाद इसमें बदलाव करना आसान नहीं होगा. बदलाव की कोशिश करने वाले को पकड़ना भी आसान होगा. इसके साथ ही ज़मीनों के मालिकों को पूरी और सटीक जानकारी मिल सकेगी. फिलहाल इसे कानपुर में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर किया जा रहा है.
दस्तावेजों से छेड़छाड़ करना मुश्किल
कानपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अरविन्द सिंह ने बताया कि फिलहाल इस तकनीक का इस्तेमाल प्राधिकरण अपनी जमीनों के लिए करने वाला है. इसमें वो अधिगृहित ज़मीन, लेआउट और कन्वर्जन मामलों के लिए इसे इस्तेमाल करने वाला है. प्राधिकरण को भरोसा है कि इस टेक्नोलॉजी के जरिए संपत्ति के दस्तावेजों से छेड़छाड़ करना मुमकिन नहीं है.
बता दें कि ज़मीनों से जुड़े फ्रॉड के लिहाज से इस तैयारी को बेस्ट माना जा सकता है. लेकिन समझना ये भी जरूरी है कि आखिर किस तरह के फ्रॉड होते हैं.
एक ही जमीन दो लोगों को बेचना.
पूरा पैसे लेने के बाद रजिस्ट्री से इनकार कर देना.
फर्जी दस्तावेज से भूमाफिया जमीन पर कब्जा कर दूसरों को बेचना.
चारागाह, खेती, सरकारी ज़मीन, तालाब और दूसरी रिजर्व ज़मीनों पर प्लॉटिंग करना.
सावधानी जरूरी
वैसे किसी भी तरह के फ्रॉड से बचने का सबसे बेहतर तरीका सावधानी है. इसके लिए जरूरी है प्रामाणिक सोर्सेस से जानकारी जुटाना, जिसका जरिया सरकारी दफ्तर होते हैं.