scorecardresearch

Good News for Railway employees: रेलवे कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा, 78 दिन का बोनस मिलेगा, 10 लाख से ज्यादा लोगों को होगा फायदा

रेलवे कर्मचारियों को अधिकतम 17,951 का बोनस मिलेगा. यह बोनस 78 दिन की मजदूरी के बराबर होगा. सरकार हर साल दुर्गा पूजा से पहले कर्मचारियों को यह बोनस देती है, ताकि त्योहार का उत्साह और बढ़ सके.

Good News for Railway employees Good News for Railway employees
हाइलाइट्स
  • 10 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा 78 दिन का बोनस

  • किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

मोदी सरकार ने बुधवार को रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में 10 लाख से अधिक नॉन गैजेटेड रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) देने को मंजूरी दी गई. इस पर सरकार का कुल खर्च 1865.68 करोड़ आएगा.

जानिए कितना मिलेगा बोनस?
रेलवे कर्मचारियों को अधिकतम 17,951 का बोनस मिलेगा. यह बोनस 78 दिन की मजदूरी के बराबर होगा. सरकार हर साल दुर्गा पूजा से पहले कर्मचारियों को यह बोनस देती है, ताकि त्योहार का उत्साह और बढ़ सके.

किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
इस साल 10,91,146 रेलवे कर्मचारी इस बोनस के पात्र होंगे.

  • ट्रैक मेंटेनर

  • लोको पायलट

  • ट्रेन मैनेजर (गार्ड)

  • स्टेशन मास्टर

  • सुपरवाइजर

  • टेक्नीशियन और उनके हेल्पर

  • प्वॉइंट्समैन

  • मिनिस्टीरियल स्टाफ

  • अन्य ग्रुप 'C' कर्मचारी

पिछले साल कितना मिला था बोनस
पिछले साल केंद्र सरकार ने अक्टूबर में 11.72 लाख रेलवे कर्मचारियों को बोनस दिया था. तब कुल 2,029 करोड़ का प्रावधान किया गया था. उस समय भी कर्मचारियों को 78 दिन की मजदूरी के बराबर बोनस दिया गया था.

सरकार का कहना है कि यह बोनस रेलवे कर्मचारियों की कड़ी मेहनत और समर्पण की सराहना है, जिसने रेलवे की प्रगति में अहम भूमिका निभाई है. इस कदम से कर्मचारियों का मनोबल मजबूत होगा और वे बेहतर सेवाएं देने के लिए और प्रेरित होंगे. पिछले वर्ष लगभग 11 लाख रेलवे कर्मियों को यह बोनस मिला था, जिसका असर उनके उत्साह पर तो पड़ा ही, साथ ही त्योहारी सीजन में बाजारों की रौनक भी बढ़ गई थी.

अन्य अहम फैसले भी
रेलवे कर्मचारियों के बोनस के अलावा, बुधवार की कैबिनेट बैठक में दो और बड़े फैसले हुए.

शिपबिल्डिंग और मैरीटाइम सेक्टर के लिए 69,725 करोड़ का पैकेज मंजूर किया गया. इसमें शिपबिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम (SBFAS) को 2036 तक बढ़ाया गया है, जिस पर 24,736 करोड़ खर्च होंगे. इस कदम का मकसद देश में जहाज निर्माण को बढ़ावा देना है.

इसके साथ ही वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (DSIR) की योजना को भी मंजूरी दी गई है. इस पर कुल 2,277.397 करोड़ खर्च किए जाएंगे. यह योजना देशभर के R&D संस्थानों, नेशनल लेबोरेट्रीज, यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस को कवर करेगी.