मोबाइल नेटवर्क से परेशान गांववालों ने बना डाला नकली टावर, स्थानीय विधायक को उद्घाटन करने के लिए किया आमंत्रित

अपने विधायक को गांव की लचर दूरसंचार व्यवस्था से रुबरु करवाने के लिए गांववासियों ने एक बड़ा ही अनोखा तरीका निकाला है. उन्होंने एक नकली टावर लगाकर उसका उद्घाटन करनर के लिए अपने विधायक को आमंत्रित किया. ये मामला है ओडिशा के कालाहांडी जिले के लांजीगढ़ विधानसभा क्षेत्र का.

ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विधायक प्रदीप कुमार दिशारी को विधानसभा क्षेत्र के बंधापरी ग्राम पंचायत में दूरसंचार टावर का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया. जिसके बाद ग्रामीणों के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए विधायक गांव में स्थापित दूरसंचार टावर स्थल पर पहुंचे. जहां, विधायक महोदय ने देखा कि बांस की मदद से नकली दूरसंचार टावर को बनाया गया है. साथ ही नकली टावर में BSNL-4G के बैनर को लगाकर दर्शाया गया है. 

यहीं नहीं बल्कि ग्रामीणों ने दूरसंचार की लचर व्यवस्था के कारण नकली टावर के पास एक और बैनर लगाया, जिसमें लिखा था कि टावर का उद्घाटन माननीय विधायक प्रदीप कुमार दिशारी द्वारा किया जाएगा.

लचर दूरसंचार व्यवस्था को दिखाता है ये नकली टावर 

उद्घाटन स्थल पर मौजूद एक तरुण दंपति नामक एक व्यक्ति ने कहा कि यह हमारे क्षेत्रीय विधायक के खिलाफ एक विरोध का तरीका था.
दरअसल, राज्य में पंचायत चुनाव सर पर होने के कारण पिछले कुछ दिनों से बीजू जनता दल के विधायक प्रदीप कुमार लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र दौरा कर रहे थे. तभी, विधानसभा क्षेत्र के बंधापरी ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने दूरसंचार की लचर व्यवस्था को क्षेत्रीय विधायक के सामने लाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से गांव में आमंत्रित किया.

ग्रामीणों ने गांव में दूरसंचार की समस्या से परेशान होकर बांस के खम्बे की मदद से एक नकली दूरसंचार टावर खडा किया. जिसके बाद ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक प्रदीप कुमार के विरोध में एवं उसे शर्मिंदा करने के लिए नकली टावर का उद्घाटन करने के बहाने गांव में आमंत्रित किया. 

नकली टावर राजनेताओं के झूठे वादे के विरोध में 

गांव में उद्घाटन समारोह स्थल पर मौजूद तरुण दलपती ने विधायक प्रदीप कुमार से सामने कहा कि यह नकली टावर केवल और केवल राजनेताओं द्वारा झूठे वादे के विरोध में किया गया है. तरुण ने कहा कि गांव में दूरसंचार एक सबसे बड़ी समस्या है और इस बारे में हमने कई बार नेताओं से मिलकर इसका समाधान करने कि बात की. आमतौर पर नेटवर्क नहीं रहने पर बच्चों को पढ़ाई में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वहीं युवाओं को इसका खामियाजा भरना पड़ता है. हमारी सभी अनुरोध को अनसुना और अनदेखा किया गया.

तरुण ने कहा कि चुनाव के दौरान नेता बड़े-बड़े वादों के साथ गांव में प्रचार-प्रसार करते हैं लेकिन एक भी पूरा करने में असफल रहते हैं. इस बार हमने स्थानीय विधायक प्रदीप कुमार को शर्मिंदा करने के लिए नकली टावर का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया था. 

फोन करने के लिए जाना पड़ता है 4 किलोमीटर दूर 

गांव का दूसरा व्यक्ति भवानी शंकर ने कहा कि बीएसएनएल नेटवर्क की स्थिति बहुत ही खराब है. किसी भी व्यक्ति को एक फोन कॉल करने के लिए गांव से 4 किलोमीटर दूर पहाड़ियों पर जाकर बात करना पड़ता है. तरुण ने कहा कि फोन से सही से बातचीत नहीं होने के कारण हाल ही में एक गर्भवती महिला की मौत हो गई है. अगर नेटवर्क का सिग्नल सही से काम करता तो शायद एंबुलेंस द्वारा उसे समय पर अस्पताल भेज सकता था. कोरोना महामारी के समय बच्चों को ऑनलाइन क्लास करने के लिए पहाड़ियों और घाटी में दूर जाकर पढ़ाई करनी पड़ती थी. 

हालांकि, इस घटना के बाद विधायक प्रदीप कुमार ने कहा कि मैंने नहीं सोचा था कि ग्रामीणों ने कुछ ऐसा किया होगा. लेकिन मुझे संदेह हो रहा था कि आखिर कैसे यहां मोबाइल टावर लगाये जाने की अनुमति मिली. जिसके बाद मुझे लगा कि गांव वाले कई दिनों से टावर लगाने की मांग कर रहे हैं शायद केंद्र से इस क्षेत्र में टावर लगाये जाने की अनुमति मिल गई होगी. अगर कुछ टावर संबंधित काम बचा होगा तो मैं पूरा कर दूंगा. 

वहीं, कालाहांडी जिले के बीएसएनएल दफ्तर के अधिकारी ने बताया कि जिले में टावर का लगाये जाने का काम जारी है और उम्मीद है कि अगले महीने तक पूरा हो जाएगा. एक मोबाइल टावर लांजीगढ़ में लगाया जाएगा लेकिन वह बांधापरी ग्राम पंचायत से काफी दूरी पर होगा.

जिले में लगाए जाने थे 6 टावर 

दरअसल, साल 2021 में गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में हुई मीटिंग में दूरसंचार विभाग ने BSNL 4G के 483 मोबाइल टावर स्थापित करने कि बात हुई थी. जिसमें ओडिशा के कालाहांडी जिले में 6 मोबाइल टावर लगाये जाने का निर्देश दिया गया था. 

बता दें कि, पिछले साल रेल व दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ओडिशा के दौरे पर थे और उन्होंने राज्य के सभी जिलों में जल्द से जल्द दूरसंचार की व्यवस्था को दूरुस्त करने की बात की थी. हालांकि अभी भी राज्य के कई जिलों एवं गांव मोबाइल नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है. 

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और चुनौतियां

2018-19 के इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक सबसे बड़ी चुनौती है. सर्वे की मानें, तो ओडिशा में करीब 11,000 गांव में इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है. उसी प्रकार से राज्य में 100 लोगों के बीच केवल 28 प्रतिशत लोग इंटरनेट सब्सक्राइबर हैं, जबकि राष्ट्रीय औसतन प्रतिशत 38 लोगों की है. ओडिशा में 100 लोगों के बीच गांव में केवल 16 लोग गांव में और 83 लोग शहर में इंटरनेट के सब्सक्राइबर हैं.
 

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