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गजब! इलेक्ट्रिक कार का पॉल्यूशन को लेकर काटा चालान, पुलिस के एक्शन पर सवाल

राजस्थान के नागौर जिले में पुलिस ने एक इलेक्ट्रिक कार (EV) का ही प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUC) चालान काट दिया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जोधपुर के रहने वाले पुनाराम ने करीब तीन महीने पहले नई इलेक्ट्रिक कार खरीदी थी.

EV PUC Challan EV PUC Challan

राजस्थान के नागौर जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने एक इलेक्ट्रिक कार (EV) का ही प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUC) चालान काट दिया. इस कार्रवाई के बाद अब पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं.

3 महीने पहले खरीदी थी इलेक्ट्रिक कार-
जोधपुर के रहने वाले पुनाराम ने करीब तीन महीने पहले नई इलेक्ट्रिक कार खरीदी थी. उनका उद्देश्य था कि वाहन से न केवल खर्च कम होगा, बल्कि प्रदूषण से भी बचाव होगा. लेकिन 6 अप्रैल को जब उनका वाहन नागौर में था, तभी यह विवाद खड़ा हो गया.

गाड़ी का कटा चालान-
बताया जा रहा है कि उस समय कार पुनाराम के बड़े भाई अशोक पंवार चला रहे थे. इसी दौरान RTO रोड पर पुलिसकर्मी ने वाहन को रोककर चालान काट दिया. पुनाराम को जब मोबाइल पर चालान का मैसेज मिला तो उन्होंने तुरंत अपने भाई को फोन कर जानकारी दी.

मशीन में सर्टिफिकेट नहीं दिखने पर काटा चालान-
अशोक पंवार मौके पर मौजूद ASI राजकुमार के पास पहुंचे और चालान का कारण पूछा. उन्होंने बताया कि यह इलेक्ट्रिक वाहन है, जिससे प्रदूषण नहीं होता. इस पर ASI ने जवाब दिया कि उनकी मशीन में वाहन का PUC सर्टिफिकेट "NIL" दिख रहा है, इसलिए चालान किया गया.

पुलिस ने वाहन के दो चालान बनाए-

  • 1500 रुपए का PUC चालान
  • 200 रुपए का टिंटेड ग्लास (काले शीशे) का चालान
  • इस तरह कुल ₹1700 का जुर्माना लगाया गया.


कार्रवाई पर उठे सवाल-
वाहन चालक अशोक पंवार का आरोप है कि यह कार्रवाई पूरी तरह नियमों के विपरीत है. उनका कहना है कि इलेक्ट्रिक वाहन से धुआं नहीं निकलता, इसलिए PUC सर्टिफिकेट की आवश्यकता ही नहीं होती. वहीं, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वाहन के शीशों पर काली फिल्म नहीं, बल्कि धूप से बचाव के लिए जाली लगाई गई थी.

कानूनी कार्रवाई की तैयारी-
अशोक पंवार ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. उन्होंने पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ कानूनी कदम उठाने की बात कही है.

इस मामले ने एक बार फिर तकनीकी समझ और नियमों की जानकारी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब देखना होगा कि संबंधित विभाग इस पर क्या स्पष्टीकरण देता है.

(केशा राम की रिपोर्ट)

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