

पंजाब में बाढ़ से हालात खराब हैं. इस संकट के बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है. सीएम भगवंत मान ने चिट्ठी में पीएम मोदी से पंजाब के रुका हुआ 60 हजार करोड़ का फंड जारी करने की मांग की है. इसके अलावा मुख्यमंत्री ने SDRF के नियमों में बदलाव की मांग की है. पंजाब सरकार किसानों को 50 हजार रुपए प्रति एकड़ देना चाहती है.
पंजाब अब तक सबसे गंभीर बाढ़ के हालातों से जूझ रहा है. पंजाब के लगभग 1000 गांव और लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. पंजाब में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर गुरदासपुर, कपूरथला, अमृतसर, पठानकोट, फिरोज़पुर, फाज़िल्का और होशियारपुर में देखने को मिला है. बाढ़ से राज्य के लोगों को भारी नुकसान हुआ है. करीब 3 लाख एकड़ कृषि भूमि बाढ़ के पानी में डूब गई है. पंजाब में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है. आशंका है कि आने वाले दिनों में ये हालात और बिगड़ सकते हैं.
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य में बाढ़ के हालात को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को चिट्ठी लिखी है. भगवान मान ने लिखा कि इस समय पंजाब में लगभग 3 लाख एकड़ कृषि भूमि खासकर धान के खेत बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं. फसल कटाई से कुछ ही सप्ताह पहले भारी नुकसान हुआ है. इसके अलावा पशुधन का भी भारी नुकसान हुआ है. इससे ग्रामीण परिवार पर असर पड़ा है क्योंकि दूध और पशुपालन पर ही निर्भर हैं.
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पीएम मोदी से पंजाब का 60 हजार करोड़ रुपए का फंड तुरंत जारी करने की बात कही. मुख्यमंत्री ने कहा कि GST लागू होने और VAT प्रणाली से बदलाव की वजह से राज्य को 49 हजार करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है. इसके लिए भारत सरकार ने कोई मुआवजा नहीं दिया है. चिट्ठी में मुख्यमंत्री ने RDF और MDF में कटौती का भी जिक्र किया. सीएम ने कहा कि पिछले कुछ सालों में RDF और MDF में कटौती के कारण नुकसान बढ़कर 8 हजार करोड़ से ज्यादा हो गया है.
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने SDRF के नियमों में बदलाव की मांग की है. उन्होंने कहा कि इन प्रावधानों के तहत बहुत कम मुआवजा मिलता है. किसानों को ज्यादा मुआवजा मिलना चाहिए क्योंकि उनका नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चिट्ठी में मुआवजे की राशि के लिए प्रस्ताव भी रखा है. सीएम भगवंत मान ने किसानों के लिए 50 हजार रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देने की मांग की है.
पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी में CM भगवंत मान ने कहा, मुआवजे के रूप में इतनी छोटी राशि देना किसानों के साथ एक मज़ाक जैसा है. इसी वजह से राज्य सरकार अतिरिक्त 8,200 रुपए प्रति एकड़ देती है. आखिर में भगवंत मान ने कहा कि मैं आपसे निवेदन करता हूं कि SDRF के मुआवज़े के नियमों को संशोधित किया जाए. यह कहना ज़रूरी नहीं कि राज्य सरकार SDRF योजना के अनुसार 25% योगदान करती रहेगी.