Toll Plaza
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National Highways Authority of India (NHAI) देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाज़ा को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में एक अहम कदम पर विचार कर रहा है. प्रस्ताव के अनुसार, 1 अप्रैल 2026 से राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाज़ा पर नकद भुगतान की सुविधा समाप्त की जा सकती है. इसके लागू होने पर टोल शुल्क का भुगतान केवल डिजिटल माध्यमों जैसे फास्टैग और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के जरिए ही किया जाएगा.
इस पहल का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन से अब तक मिली सफलता को और मजबूत करना तथा टोल प्लाज़ा संचालन को अधिक कुशल, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाना है. NHAI का मानना है कि डिजिटल भुगतान से लेन की गति बढ़ेगी, भीड़ कम होगी और यात्रियों को सुगम व तेज़ यात्रा का अनुभव मिलेगा.
फास्टैग इस्तेमाल पहुंचा 98 फीसद
पिछले कुछ वर्षों में फास्टैग की पहुंच 98 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है, जिससे देश में टोल कलेक्शन की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव आया है. वर्तमान में अधिकांश टोल लेन-देन फास्टैग के माध्यम से हो रहे हैं, जिससे वाहनों की आवाजाही बिना रुके और संपर्क-रहित तरीके से संभव हो पाई है. इसके साथ ही, यात्रियों को तत्काल भुगतान की सुविधा देने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाज़ा पर यूपीआई भुगतान प्रणाली भी लागू की जा चुकी है.
यूपीआई भुगतान पर देना होगा 1.25 फीसद शुल्क
राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमों के तहत, यदि कोई वाहन बिना वैध और कार्यशील फास्टैग के टोल प्लाज़ा में प्रवेश करता है और नकद भुगतान करता है, तो उसे निर्धारित शुल्क का दोगुना भुगतान करना पड़ता है. वहीं, यूपीआई के माध्यम से भुगतान करने पर वाहन श्रेणी के अनुसार 1.25 गुना शुल्क लिया जाता है.
नकद भुगतान से लगता था जाम
प्लाज़ा स्तर पर किए गए आकलनों के अनुसार, नकद भुगतान के कारण पीक आवर्स में जाम, लंबा इंतज़ार और लेन-देन से जुड़े विवाद बढ़ते हैं. NHAI का मानना है कि डिजिटल-ओनली भुगतान व्यवस्था अपनाने से संचालन क्षमता में सुधार होगा, ट्रैफिक प्रबंधन बेहतर होगा, देरी कम होगी और देशभर के 1,150 से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग एवं एक्सप्रेसवे टोल प्लाज़ा पर यात्रियों का समग्र अनुभव बेहतर बनेगा.
यह प्रस्ताव NHAI के उस व्यापक लक्ष्य के अनुरूप है, जिसके तहत तकनीक-संचालित और उच्च दक्षता वाला राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क विकसित किया जा रहा है, ताकि उपयोगकर्ताओं को तेज़, सुरक्षित और निर्बाध सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें.