केंद्रीय कैबिनेट ने खरीफ फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP बढ़ाने को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कैबिनेट के फैसले की दी. न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सबसे अधिक 10.4%, मूंगफली पर 9%, सेसमम पर 10.3%, धान पर 7%, जवार, बाजरा, रागी, मेज, अरहर दाल, उड़द दाल, सोयाबीन, सूरजमुखी बीज पर वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए लगभग 6-7% की वृद्धि की गई है.
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच WTC यानि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल इंग्लैंड में खेला जा रहा है. ओवल में बुधवार को शुरू हुए मुकाबले में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. टीम इंडिया की तरफ से इस मुकाबले में 4 तेज गेंदबाज जबकि केवल एक स्पिनर अंतिम एकादश में शामिल किए गए हैं. आर अश्विन को जगह नहीं मिली है, जबकि ईशान किशन पर के. एस. भारत को टीम में तरजीह दी गई है.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुग्राम में हुडा सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक मेट्रो कनेक्टिविटी का विस्तार करने को मंजूरी दे दी है. लगभग 28 किलोमीटर लंबे इस खंड में 27 एलिवेटेड स्टेशन होंगे. इस परियोजना की लागत 5,452 करोड़ रुपये है और ये 4 साल में बनकर तैयार होगी.
राजस्थान कैबिनेट बैठक में 25 साल की नौकरी करने के बाद रिटायर होने वाले राज्य के सरकारी कर्मचारियों को पूरी पेंशन देने का फैसला किया गया. इससे पहले 28 साल की नौकरी जरूरी थी. वहीं, 75 वर्ष के पेंशनर और पारिवारिक पेंशनर को 10% अतिरिक्त पेंशन भत्ता दिया जाएगा.
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अल्जीरिया, गुयाना, सिएरा लियोन, स्लोवेनिया और दक्षिण कोरिया को गैर-स्थायी सदस्यों के रूप में चुना है. ये देश अल्बानिया, ब्राजील, गैबॉन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात की जगह लेंगे. ये देश दो-वर्षीय अस्थाई सदस्यता जनवरी 2024 में शुरू करेंगे.
जबलपुर (मध्य प्रदेश) में मंगलवार रात एलपीजी से लदी मालगाड़ी की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं. अधिकारियों के अनुसार, मेन लाइन का यातायात प्रभावित नहीं हुआ और सुबह होने के बाद प्रभावित लाइन की बहाली का काम शुरू किया गया.
2000 के नोट बंद करने के सरकार के निर्णय को चुनौती देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर जल्द सुनवाई से इनकार किया लेकिन कोर्ट ने याचिकाकर्ता को छूट दी कि वो शुक्रवार को फिर जल्द सुनवाई की गुहार लगा सकता है. पिछले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने 2000 के नोट बंद करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार करते हुए कहा था कि हम ऐसे केस सुनवाई के लिए नहीं लेंगे.