Himanta Biswa Sarma, Mamata Banerjee and M K Stalin (Photo/PTI)
Himanta Biswa Sarma, Mamata Banerjee and M K Stalin (Photo/PTI)
साल 2026 में 5 राज्यों में विधानससभा चुनाव हैं. इसमें तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी शामिल हैं. पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में बीजेपी को अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है. इन राज्यों के लोगों को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस बार के बजट से खास उम्मीद थी. चलिए आपको बताते हैं कि बजट में चुनावी राज्यों को क्या कुछ मिला है?
बजट में तमिलनाडु के लिए क्या?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हाथ से बनी कांजीवरम सिल्क साड़ी पहनकर बजट भाषण पढ़ा. कांजीवरम तमिलनाडु में एक जगह है. जहां की सिल्क साड़ियां कापी पॉपुलर हैं. वित्त मंत्री ने बजट में 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया. इसमें से 2 रेल कॉरिडोर तमिलनाडु से जुड़े हैं. पहला रेल कॉरिडोर चेन्नई और हैदराबाद के बीच होगा. जबकि दूसरा रेल कॉरिडोर चेन्नई और बेंगलुरु के बीच होगा.
तमिलनाडु के साथ ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाया जाएगा. इसके अलावा तमिलनाडु के पुलिकट झील के किनारे बर्ड वाचिंग ट्रेल्स बनाया जाएगा.
तमिलनाडु में काफी संख्या में मछुआरे हैं. इसलिए उनके लिए भी बजट में प्रावधान किए गए हैं. समंदर में मछली पकड़ने वाले मछुआरों की मछलियों को ड्यूटी फ्री कर दिया गया है. पोर्ट पर ऐसी मछलियों को उतारने के लिए इसे एक्सपोर्ट वस्तु के तौर पर माना जाएगा. इसके अलावा मछली पकड़ने और ढुलाई के दौरान दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय किए जाएंगे.
केरल की झोली में क्या ?
सरकार ने केरल में माइनिंग कॉरिडोर बनाएगी. इसके अलावा सरकार केरल समेत तमिलनाडु, ओडिशा और आंद्र प्रदेश में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाएगी. सरकार केरल के तटीय क्षेत्रों में प्रमुख आश्रम स्थलों के पास टर्टल ट्रेल्स बनाएगी.
केरल भारत का एक बड़ा नारियल उत्पादक क्षेत्र है. सरकार ने नारियल उत्पादकों की मदद के लिए बजट में प्रावधान किया है. सरकार मुख्य नारियल उत्पादक राज्यों के लिए खास उपाय करेगी. इसके अलावा काजू और कोका का उत्पादन भी केरल में अच्छा-खासा होता है. इसमें आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार प्रोत्साहन देगी.
सरकार नारियल उत्पादन में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए नारियल संवर्धन योजना लाएगी, ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके. इस योजना के तहत नारियल उगाने वाले प्रमुख राज्यों में पुराने और गैर-उत्पादक नारियल के पेड़ों के स्थान पर नए सैपलिंग/पौधे/किस्में लगाना शामिल है.
पश्चिम बंगाल को क्या मिला?
बजट में पश्चिम बंगाल के लिए भी कई योजनाओं का ऐलान किया गया है. बजट में पश्चिम बंगाल के डांकुनी से गुजरात के सूरत तक नई समर्पित फ्रेट कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव है. इससे पूर्वी और पश्चिमी भारत के बीच माल ढुलाई तेज होगी. बजट में पश्चिम बंगाल के लिए भी एक हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है. वाराणसी से सिलीगुड़ी के बीच हाई-स्पीड कॉरिडोर बनाया जाएगा.
इसके अलावा 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों को बनाने की योजना है. पश्चिम बंगाल नदी प्रधान राज्य है. सूबे को इसका लाभ मिलेगा.
असम में क्या होगा नया?
सरकार ने नॉर्थ ईस्ट राज्यों में बुद्धिस्ट सर्किट बनाने का ऐलान किया. इसमे असम भी शामिल है. ये सर्किट अरुणाचल, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में होगा. इस स्कीम में मंदिरों और मठों का संरक्षण, तीर्थस्थल भाषांतरण केंद्र, संपर्क एवं तीर्थ यात्रियों की सुविधाएं शामिल होंगी.
असम के तेजपुर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान का क्षेत्रीय शीर्ष संस्थानों के तौर पर विकसित किया जाएगा.
असम समेत पूर्वोत्तर में अगर के पेड़ों और पर्वतीय क्षेत्रों में बादाम, अखरोट और खुमानी जैसे गिरीदार फलों के लिए भी सरकारी मदद की जाएगी. सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 5 पर्यटन स्थल के निर्माण और 4 हजार ई-बसों को चलाने का ऐलान किया है.
पुडुचेरी को क्या मिला?
पुडुचेरी में मछुआरों की बड़ी संख्या है. मछुआरों के लिए बजट में खास व्यवस्था की गई है. समंदर में मछली पकड़ने वाले मछुआरों की मछलियों को ड्यूटी फ्री कर दिया गया है. इसके अलावा मछली पकड़ने और ढुलाई के दौरान दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय किए जाएंगे. इसके अलावा पुडुचेरी में नारियल का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है. सरकार नारियल उत्पादन में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए नारियल संवर्धन योजना लाएगी, ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके.
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