इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट
यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 को लेकर प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिलहाल भर्ती प्रक्रिया के तहत नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है. भर्ती परीक्षा में पूछे गए कुछ प्रश्नों में बदलाव और उन पर अभ्यर्थियों की ओर से दर्ज कराई गई आपत्तियों से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह अंतरिम आदेश दिया. अब इस मामले में अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी.
अगली सुनवाई तक नहीं जारी होंगे नियुक्ति पत्र
इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस अनीस कुमार गुप्ता की एकलपीठ ने यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से आयोजित उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों की सीधी भर्ती 2025 में नियुक्ति पत्र जारी करने पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है. यह आदेश श्याम सुंदर, कमलेश यादव समेत अन्य अभ्यर्थियों और यश पांडेय व 44 अन्य की ओर से दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया गया. याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे के साथ अधिवक्ता संजय कुमार यादव और आलोक मिश्र ने अपना पक्ष रखा. याचिका में आरोप लगाया गया कि लिखित परीक्षा में पूछे गए कुछ प्रश्नों में बदलाव किया गया था. अभ्यर्थियों ने इन बदलावों को लेकर आपत्तियां भी दर्ज कराई थीं. उनका आरोप है कि भर्ती बोर्ड ने इन आपत्तियों पर विचार नहीं किया.
इसी मामले को लेकर अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का रुख किया और भर्ती प्रक्रिया में किए गए बदलाव तथा उनकी आपत्तियों पर विचार नहीं किए जाने को चुनौती दी. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फिलहाल नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश दिया है.
15 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन
उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 का विज्ञापन 12 अगस्त 2025 को जारी किया गया था. इस भर्ती के लिए कुल 15 लाख 75 हजार 706 आवेदन प्राप्त हुए थे. इसके बाद लिखित परीक्षा 14 और 15 मार्च को दो-दो पालियों में आयोजित की गई थी. इस परीक्षा में करीब 10 लाख 77 हजार अभ्यर्थी शामिल हुए थे. लिखित परीक्षा का परिणाम 7 मई को घोषित किया गया था.
अब 9 अक्टूबर को होगी सुनवाई
हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया फिलहाल रुक गई है. अब मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी. ऐसे में हजारों अभ्यर्थियों की नजर इस सुनवाई पर है. आगे भर्ती प्रक्रिया किस तरह आगे बढ़ेगी, यह कोर्ट में चल रही सुनवाई और उसके फैसले पर निर्भर करेगा.
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