हिमाचल में अब 15 साल पुरानी प्राइवेट गाड़ियां सड़कों से हटाई जाएंगी. इसके लिए राज्य सरकार जल्द स्क्रैप पॉलिसी लाने जा रही है. राज्य सरकार पुरानी गाड़ियों को दो बार टेस्टिंग का अवसर देगी. टेस्ट में फेल होने वाले वाहन स्क्रैप पॉलिसी में जाएंगे. केंद्र के निर्देशों पर 200 से ज्यादा सरकारी बसे पहले ही सड़कों से हटा दी गई है. इसके अलावा सरकार ने कई और बड़े फैसले लिए हैं. सरकार ने RTO को पहले ही ई-व्हीकल दे दिए है. अब राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत 15 इन्टरसेप्टर लोगों को किराये पर दिये जाएंगे. जिन गाड़ी मालिकों ने पिछले टैक्स नहीं दिए, उन पर पेनल्टी लगाई जा रही है.
हिमाचल में अब 15 साल पुरानी प्राइवेट गाड़ियां सड़कों से हटाई जाएंगी. इसके लिए राज्य सरकार जल्द स्क्रैप पॉलिसी लाने जा रही है. राज्य सरकार पुरानी गाड़ियों को दो बार टेस्टिंग का अवसर देगी. टेस्ट में फेल होने वाले वाहन स्क्रैप पॉलिसी में जाएंगे. केंद्र के निर्देशों पर 200 से ज्यादा सरकारी बसे पहले ही सड़कों से हटा दी गई है. इसके अलावा सरकार ने कई और बड़े फैसले लिए हैं. सरकार ने RTO को पहले ही ई-व्हीकल दे दिए है. अब राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत 15 इन्टरसेप्टर लोगों को किराये पर दिये जाएंगे. जिन गाड़ी मालिकों ने पिछले टैक्स नहीं दिए, उन पर पेनल्टी लगाई जा रही है.
