बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के राज्य सरकार के फैसले को हाईकोर्ट से झटका लगा है. 50% से 65 फसदी आरक्षण करने का फैसला हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है. नीतीश सरकार ने जाति सर्वे के बाद SC/ST और EBC को अतिरिक्त लाभ दिया था.
The state government's decision to increase the scope of reservation in Bihar has got a blow from the High Court. The High Court has cancelled the state government's decision to increase the scope of reservation from 50 percent to 65 percent.
