सुप्रीम कोर्ट का कर्ज देने वाले बैंको को झटका ! बैंक खाते को फ्रॉड घोषित करने से पहले अकाउंट होल्डर को दे सुनवाई का मौका, जानिए पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की बात करते है. जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से दायर एक याचिका पर सुनाया गया. सर्वोच्च अदालत ने लोन लेने वाले ग्राहकों के अकाउंट को फ्रॉड घोषित करने से पहले उन्हें सुने जाने की सलाह दी. चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली की अध्यक्षता वाली बेंच ने 2020 में तेलंगाना हाई कोर्ट के दिए गए फैसले को भी सही माना. दरअसल, SBI ने तेलंगाना हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी. तेलंगाना हाईकोर्ट ने साल 2020 में राजेश अग्रवाल नाम के एक व्यक्ति की याचिका पर फैसला सुनाया था कि किसी भी अकाउंट को फ्रॉड घोषित करने से पहले अकाउंट होल्डर को सुनवाई का एक मौका दिया जाना चाहिए. जिसके खिलाफ देश का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक. सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया. जहां उसने ने भी ऑडी ऑल्टरम पार्टम के प्रिंसिपल को पढ़ने की सलाह दे दी. ऑडी अल्टरम पार्टेम का मतलब नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है. इसके तहत कोई भी व्यक्ति बिना सुनवाई के अपराधी घोषित नहीं किया जाएगा. 2016 में RBI ने एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें बैंकों को विलफुल डिफॉल्टर्स के खातों को फ्रॉड घोषित करने की अनुमति दी गई थी. RBI के इस कदम को देश के कई हाईकोर्ट में चुनौती मिली थी. जिसमें एक याचिका ग्राहक राजेश अग्रवाल की भी थी.

Let's talk about a decision of the Supreme Court. Which was pronounced on a petition filed by the State Bank of India. The Supreme Court advised the borrowers to be heard before declaring their accounts as frauds. A bench headed by Chief Justice DY Chandrachud and Justice Hima Kohli also accepted the decision given by the Telangana High Court in 2020 as correct. Actually, SBI had filed a petition in the Supreme Court against a decision of the Telangana High Court. In the year 2020, the Telangana High Court ruled on a petition by a person named Rajesh Aggarwal that before declaring any account as a fraud, the account holder should be given an opportunity of hearing. Against which the country's largest public sector bank. reached the Supreme Court. Wherein he also advised to read the principal of Audi Alterum Partem. Audi alterm partem means the principal of natural justice. Under this, no person will be declared guilty without trial. In 2016, the RBI issued a circular allowing banks to declare accounts of willful defaulters as frauds. This move of RBI was challenged in many High Courts of the country. In which a petition was also of customer Rajesh Agarwal.