पहले टिप दो, फिर मिलेगी कैब... Ola की इस चाल पर सरकार ने लगाया जुर्माना

कैब बुकिंग करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है. अगर आप भी ओला ऐप से कैब बुक करते हैं, तो यह खबर आपके काम की है. दरअसल, कैब बुक करने के दौरान ग्राहकों से पहले ही टिप मांगने के मामले में ओला पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. कंपनी पर आरोप है कि वह ग्राहकों को जल्दी राइड मिलने का भरोसा देकर अतिरिक्त पैसे देने के लिए प्रेरित कर रही थी. इस मामले में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने सख्त कदम उठाया है.

ओला पर क्यों लगाया गया 10 लाख रुपये का जुर्माना?

ओला की पैरेंट कंपनी ANI Technologies पर आरोप था कि वह ग्राहकों से राइड पूरी होने से पहले ही टिप मांग रही थी. जब कोई ग्राहक ऐप पर कैब बुक करता था और ड्राइवर की तलाश जारी रहती थी, तब ऐप पर एक मैसेज दिखाई देता था. इसमें कहा जाता था कि टिप देने से जल्दी राइड मिलने की संभावना बढ़ सकती है.

इसके साथ ही ग्राहकों को 10 से 40 रुपये तक की टिप देने के विकल्प भी मिलते थे. बाद में इन रकम को बढ़ाकर 50 से 140 रुपये तक कर दिया गया. ग्राहक अपनी इच्छा से 499 रुपये तक भी दे सकते थे.

टिप देने से भी जल्दी नहीं मिलती थी कैब

CCPA ने जांच के दौरान पाया कि ओला का यह दावा सही नहीं था. प्राधिकरण ने कंपनी के अपने बुकिंग आंकड़ों की जांच की. इसमें पता चला कि अतिरिक्त पैसे देने वाले ग्राहकों की राइड कम स्वीकार की जा रही थीं.

जून 2026 के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में बिना अतिरिक्त पैसे वाली 62 प्रतिशत राइड स्वीकार हुईं, जबकि अतिरिक्त पैसे देने वाली केवल 38 प्रतिशत राइड ही स्वीकार की गईं. बेंगलुरु में यह आंकड़ा क्रमशः 68 और 40 प्रतिशत था. वहीं मुंबई में बिना अतिरिक्त पैसे वाली 68 प्रतिशत और अतिरिक्त पैसे वाली 39 प्रतिशत राइड स्वीकार हुईं.

ओला ने क्या दी सफाई?

ओला ने अपनी सफाई में कहा कि टिप देना पूरी तरह ग्राहक की मर्जी पर निर्भर था. कंपनी का कहना था कि टिप की पूरी रकम ड्राइवर को मिलती थी. इसका राइड देने वाले ड्राइवर के चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ता था. हालांकि, CCPA को कंपनी की इस बात के समर्थन में जरूरी तकनीकी सबूत नहीं मिले.

ओला को तुरंत बंद करनी होगी यह सुविधा

CCPA ने इस तरीके को ग्राहकों को गुमराह करने वाला और गलत व्यापारिक तरीका माना है. प्राधिकरण ने ओला को राइड पूरी होने से पहले टिप या अतिरिक्त पैसे मांगने वाले सभी मैसेज और विकल्प तुरंत बंद करने का आदेश दिया है. साथ ही कंपनी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

इस फैसले से साफ है कि कोई भी कैब कंपनी ग्राहकों को बेहतर सेवा देने के नाम पर तय किराये से ज्यादा पैसे देने के लिए दबाव नहीं बना सकती. ग्राहकों को अपनी राइड के लिए तय किराये से अधिक भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए.