पीएम मोदी की यात्रा से पहले यूएस ने ग्रीन कार्ड पात्रता मानदंड किए आसान (फाइल फोटो)
पीएम मोदी की यात्रा से पहले यूएस ने ग्रीन कार्ड पात्रता मानदंड किए आसान (फाइल फोटो) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से कुछ दिन पहले राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व वाली सरकार ने भारतीयों को सौगात दी है. जी हां, यूएस में काम करने और वहां रहने के लिए ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे लोगों के लिए पात्रता मानदंड पर नीतिगत दिशानिर्देश जारी कर नियमों में ढील दी गई है.
आईटी पेशेवरों को मिलेगी मदद
अमेरिकी नागरिकता व आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) की ओर से रोजगार प्राधिकार दस्तावेज (ईएडी) के लिए प्रारंभिक और नवीकरण आवेदनों के लिए पात्रता मानदंडों के संबंध में जारी नए दिशानिर्देश से उन हजारों भारतीय प्रौद्योगिकी (आईटी) पेशेवरों को मदद मिलने की उम्मीद है, जो ग्रीन कार्ड या स्थायी निवास के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. यूएससीआईएस यह निर्धारित करेगा कि क्या आवेदक रोजगार प्राधिकरण जारी करने को उचित ठहराने वाली बाध्यकारी परिस्थितियों का सही प्रदर्शन करता है या नहीं.
स्थायी रूप से निवास करने का मिल जाता है विशेषाधिकार
ग्रीन कार्ड को आधिकारिक तौर पर एक स्थानीय निवास कार्ड के रूप में जाना जाता है. यह अमेरिका पहुंचे आव्रजकों को जारी किया जाने वाला ऐसा दस्तावेज है, जो इस बात का सबूत होता है कि इसके धारक को स्थायी रूप से निवास करने का विशेषाधिकार दिया गया है.
हर साल इतने ग्रीन कार्ड किए जाते हैं जारी
आव्रजन कानून के तहत करीब 1,40,000 रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड हर साल जारी किए जाते हैं. हालांकि किसी एक देश के लोगों को केवल सात फीसदी ग्रीन कार्ड दिए जा सकते हैं. फाउंडेशन ऑफ इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज (एफआईआईडीएस) ने इस तरह के कदम उठाने के लिए यूएससीआईएस की सराहना की है. एफआईआईडीएस के मुताबिक इस कदम से बड़ी संख्या में भारतीय आईटी पेशेवरों को मदद मिलेगी.
पीएम मोदी 21-24 जून तक रहेंगे अमेरिका के दौरे पर
राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 24 जून 2023 तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे. अमेरिकी राष्ट्रपित 22 जून को मोदी के सम्मान में राजकीय भोज की मेजबानी करेंगे. इस दौरान पीएम मोदी कई अन्य तरह के मुद्दों पर भी बात करेंगे, जिसमें चीन और पाकिस्तान का मुद्दा अहम होगा. पीएम मोदी अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को 22 जून को संबोधित भी करेंगे.