Henley Passport Index 2025 Henley Passport Index 2025 
अमेरिकी पासपोर्ट, जो कभी दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट माना जाता था, पहली बार हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की टॉप 10 लिस्ट से बाहर हो गया है. हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में एशिया के देश एक बार फिर टॉप पर हैं. वहीं, भारत की रैंकिंग इस बार पांच स्थान गिरकर 85वें नंबर पर पहुंच गई है.
सिंगापुर फिर बना नंबर-1 पासपोर्ट वाला देश
हेनली एंड पार्टनर्स द्वारा जारी इस साल के इंडेक्स में सिंगापुर ने एक बार फिर दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट का खिताब हासिल कर लिया है. सिंगापुर के नागरिक अब 195 देशों में बिना वीजा के एंट्री कर सकते हैं.
दूसरे और तीसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया और जापान
सिंगापुर के बाद दक्षिण कोरिया दूसरे स्थान पर है, जिसके नागरिकों को 190 देशों में वीजा-फ्री या वीजा-ऑन-अराइवल सुविधा मिलती है. जापान तीसरे स्थान पर है, जिसके नागरिक 189 देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं. एशियाई देशों का यह दबदबा बताता है कि वैश्विक गतिशीलता (global mobility) में अब एशिया की भूमिका लगातार मजबूत होती जा रही है.
यूरोपीय देशों की मजबूत मौजूदगी
शीर्ष 10 में यूरोपीय देशों की भी मजबूत उपस्थिति बनी हुई है.
जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, और इटली जैसे देशों ने चौथा और पांचवां स्थान शेयर किया है. इसके अलावा न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा भी टॉप देशों की लिस्ट में शामिल हैं.
यूएई की बड़ी छलांग, अमेरिका और ब्रिटेन की रैंकिंग में गिरावट
इस साल संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने शानदार प्रदर्शन किया है. पिछले साल 10वें स्थान पर रहने वाला यूएई अब आठवें नंबर पर पहुंच गया है. इसके नागरिकों को अब 184 देशों में वीजा-फ्री प्रवेश मिलता है. वहीं, अमेरिका की रैंकिंग में गिरावट जारी है.
कभी टॉप पर रहा अमेरिका अब 12वें स्थान पर पहुंच गया है. अमेरिकी पासपोर्ट होल्डर्स अब 180 देशों में बिना वीजा यात्रा कर सकते हैं. एक समय में टॉप पर रहा यूके इस साल दो पायदान नीचे फिसलकर आठवें स्थान पर पहुंच गया है, जो इसका अब तक का सबसे निचला स्तर है.
भारत की रैंकिंग में गिरावट, अब 85वें स्थान पर
भारत का पासपोर्ट इस साल पांच स्थान फिसलकर 85वें नंबर पर आ गया है. 2024 में भारत 80वें स्थान पर था, जबकि 2021 में यह 90वें नंबर तक गिर गया था. भारत की अब तक की सबसे बेहतर रैंकिंग 2006 में 71वीं रही थी. इस साल की गिरावट का कारण वैश्विक वीजा नीतियों में बदलाव और भारत के कुछ देशों के साथ सीमित वीजा समझौते बताए जा रहे हैं.