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8th Pay Commission: पेंशनर्स की बल्ले-बल्ले! 8वां वेतन आयोग लागू हुआ तो 14600 रुपए से बढ़कर ₹68234 प्रति माह हो सकती है पेंशन, यहां जानें आखिर कैसे?

8th Pay Commission Update: 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है. केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच वेतन बढ़ोतरी को लेकर चर्चा तेज हो गई है. 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन बढ़ने का अनुमान है. आज हम आपको बता रहे हैं आखिर पेंशन कितनी बढ़ सकती है. यदि 2.57 फिटमेंट फैक्टर रहा तो लेवल 9 की न्यूनतम पेंशन 68234 रुपए तक पहुंच सकती है. हालांकि, अंतिम निर्णय सरकार तय करेगी.

8th Pay Commission
मिथिलेश कुमार सिंह
  • नई दिल्ली,
  • 05 अक्टूबर 2026,
  • अपडेटेड 3:20 PM IST

7वें वेतन आयोग का समापन हो गया है. अब 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू होने वाला है. 8वें वेतन आयोग में सैलरी और पेंशन बंपर बढ़ने वाली है. अभी 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर, वेतन बढ़ोतरी को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स और दूसरे हितधारकों से बातचीत हो रही है. केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स जानना चाह रहे हैं कि आखिर वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी. आज हम आपको बता रहे हैं आखिर पेंशन कितनी बढ़ सकती है.

फिटमेंट फैक्टर के आधार पर नई पेंशन का अनुमान
आपको मालूम हो कि 8वें वेतन आयोग में Fitment factor के आधार पर पेंशन बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है. पेंशन में संभावित बढ़ोतरी को लेकर अभी अलग-अलग अनुमान सामने आ रहे हैं.

हालांकि ये आंकड़े अभी अनुमानित हैं और अंतिम पेंशन 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी के बाद ही तय होगी. अभी लेवल 5 से लेकर लेवल 9 तक के सरकारी कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर के आधार पर नई पेंशन का अनुमान लगाया गया है. इसके मुताबिक यदि 2.57 फिटमेंट फैक्टर रहा तो लेवल 9 की न्यूनतम पेंशन 68234 रुपए तक पहुंच सकती है. 

वेतन बढ़ोतरी में फिटमेंट फैक्टर का अहम रोल 
कर्मचारियों की मंथली सैलरी हो या पेंशन, इसमें बढ़ोतरी में फिटमेंट फैक्टर का अहम रोल. फिटमेंट फैक्टर जितना अधिक होगा सैलरी और पेंशन में उतनी ही अधिक बढ़ोतरी होगी. आपको मालूम हो कि फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर नंबर है. इसका इस्तेमाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और भत्तों को संशोधित करने के लिए किया जाता है. फिटमेंट फैक्टर महंगाई, कर्मचारियों की रोजमर्रा का खर्च और सरकार की वित्तीय क्षमता जैसे विभिन्न कारकों पर विचार करके निर्धारित किया जाता है.

फिटमेंट फैक्टर में मौजूदा बेसिक सैलरी से गुणा करके नई बेसिक सैलरी निकाली जाती है. 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था. इससे कर्मचारियों की सैलरी बढ़कर कम से कम 18000 रुपए हो गई. आपको मालूम हो कि 8वें वेतन आयोग का अंतिम फिटमेंट फैक्टर अभी तय नहीं हुआ है. ऐसे में 2.1 फिटमेंट फैक्टर, 2.28 और 2.57 फिटमेंट फैक्टर को मानकर पेंशन का अनुमान लगाया जा रहा है.

कितनी थी 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम पेंशन
आपको मालूम हो कि 7वें वेतन आयोग के तहत लेवल 5 कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक पेंशन 14600 रुपए है. लेवल 6 की बेसिक पेंशन 17700 रुपए, लेवल 7 की ₹22450, लेवल 8 की ₹23800 और लेवल 9 कर्मचारियों की बेसिक पेंशन 26550 रुपए है. इन्हीं न्यूनतम पेंशन को आधार बनाकर 8वें वेतन आयोग के संभावित आंकड़े निकाले गए हैं.

2.1 फिटमेंट फैक्टर पर कितनी होगी पेंशन 
यदि 8वें वेतन आयोग में 2.1 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो लेवल 5 की अनुमानित मंथली पेंशन 30660 रुपए हो सकती है. लेवल 6 के लिए यह ₹37170, लेवल 7 के लिए 47145 रुपए, लेवल 8 के लिए 49980 रुपए और लेवल 9 के लिए अनुमानित मंथली पेंशन 55755 तक पहुंच सकती है.

2.28 फिटमेंट फैक्टर पर इतनी होगी पेंशन 
यदि 8वें वेतन आयोग में 2.28 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो लेवल 5 की अनुमानित मंथली पेंशन 33288 रुपए हो सकती है. लेवल 6 की 40356 रुपए और लेवल 7 की मासिक पेंशन 51186 रुपए हो सकती है. लेवल 8 के लिए यह रकर बढ़कर 54264 रुपए और लेवल 9 के लिए 60534 रुपए तक हो सकती है. 

2.57 फिटमेंट फैक्टर पर कितनी मिलेगी पेंशन 
यदि 8वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो लेवल 5 की अनुमानित न्यूनतम पेंशन 37522 रुपए हो सकती है. लेवल 6 की पेंशन 45489 रुपए, लेवनल 7 की पेंशन ₹57697 और लेवल 8 में पेंशन 61166 रुपए तक पहुंच सकती है. लेवल 9 के लिए अनुमानित पेंशन 68234 रुपए प्रति माह हो सकती है.

सरकार की मंजूरी के बाद ही असल में चलेगा मालूम
आपको मालूम हो कि अभी जो भी फिटमेंट फैक्टर हैं, वे सिर्फ अनुमान हैं. 8वें वेतन आयोग को रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है. कर्मचारी और पेंशनर्स संगठन भी सैलरी और पेंशन में बदलाव को लेकर अपनी-अपनी मांगें रख रहे हैं. ऐसे में वास्तविक सैलरी और पेंशन कितनी बढ़ेगी, इसका सही में मालूम 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें और सरकार की मंजूरी के बाद ही चलेगा.

 

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