दिल्ली की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. राजधानी की बीजेपी सरकार ने चुनावी वादे को पूरा करते हुए दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. दिल्ली कैबिनेट ने मंगलवार को इस योजना को हरी झंडी दी. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल 1 अगस्त से शुरू होगा और सरकार की तैयारी है कि पहली किस्त 28 अगस्त यानी रक्षाबंधन के दिन जारी की जाए.
दिल्ली लक्ष्मी योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है. इस योजना के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में 5110 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है. सरकार का अनुमान है कि राजधानी की करीब 17 लाख से ज्यादा महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकेंगी. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह योजना दिल्ली की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. योजना को शुरुआती तौर पर तीन साल के लिए लागू किया जाएगा. इसके बाद इसकी समीक्षा की जाएगी कि इसे आगे जारी रखना है या नहीं.
कौन महिलाएं कर सकती हैं आवेदन
दिल्ली लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए महिला की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए. इसके अलावा परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं को सरकार की ओर से हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे. हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें भी तय की गई हैं.
पैसे पाने के लिए होंगे दो विकल्प
सरकार ने लाभार्थियों को पैसे प्राप्त करने के लिए दो विकल्प दिए हैं. पहले विकल्प के तहत 1500 रुपये की राशि रिकरिंग डिपॉजिट या फिक्स्ड डिपॉजिट खाते में जमा की जाएगी. वहीं 1000 रुपये डिजिटल रुपये वॉलेट में भेजे जाएंगे, जिसका इस्तेमाल केवल तय सामान और सेवाओं के लिए किया जा सकेगा.
दूसरे विकल्प में पूरी 2500 रुपये की राशि आरडी या एफडी खाते में जमा कराई जाएगी. डिजिटल वॉलेट का विकल्प इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि इससे पैसे के इस्तेमाल को लेकर एक निश्चित व्यवस्था बनाई गई है.
किन महिलाओं को नहीं मिलेगा योजना का लाभ
दिल्ली लक्ष्मी योजना में कुछ वर्गों को शामिल नहीं किया गया है. जो महिलाएं पहले से किसी अन्य आर्थिक सहायता योजना या पेंशन का लाभ ले रही हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी.
इसके अलावा इनकम टैक्स भरने वाली महिलाएं, जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वाले परिवार, सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक उपक्रमों में काम करने वाली महिलाएं या ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
चार पहिया वाहन रखने वाले परिवार, सालाना 2400 यूनिट से ज्यादा बिजली खपत करने वाले परिवार, तीन से ज्यादा बच्चों वाली महिलाएं और आपराधिक रिकॉर्ड वाली महिलाएं भी इस योजना से बाहर रहेंगी.
कब शुरू होगा रजिस्ट्रेशन?
दिल्ली सरकार 1 अगस्त से ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगी. सरकार का लक्ष्य है कि रक्षाबंधन के मौके पर 28 अगस्त को पहली किस्त जारी कर दी जाए. अब सभी की नजर इस बात पर होगी कि योजना का क्रियान्वयन कितनी तेजी और आसानी से किया जाता है.
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