नया साल 2026 केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए कई उम्मीदें लेकर आ रहा है. सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 1 जनवरी 2026 से सैलरी बढ़ेगी? इसी वजह से इन दिनों 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. बढ़ती महंगाई और खर्चों के बीच कर्मचारी यह जानना चाहते हैं कि उन्हें कब राहत मिलेगी और कितनी सैलरी बढ़ सकती है.
सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है और इसके सदस्यों के नाम भी सामने आ चुके हैं. यह आयोग मौजूदा 7वें वेतन आयोग की जगह लेगा, जिसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को पूरा हो रहा है. परंपरा के अनुसार, केंद्र सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग गठित करती है.
1 जनवरी 2026 से कैलकुलेट होगी नई सैलरी
सरकार ने स्पष्ट किया है कि 8वें वेतन आयोग की प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2026 होगी. इसका मतलब यह है कि भले ही नई सैलरी बाद में लागू हो, लेकिन कैलकुलेशन 1 जनवरी 2026 से ही किया जाएगा. इसी वजह से कर्मचारी एरियर को लेकर काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं.
कई कर्मचारी मान रहे हैं कि 1 जनवरी 2026 से ही सैलरी बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है. फिलहाल आयोग की सिफारिशें तैयार नहीं हुई हैं. आयोग को रिपोर्ट देने के लिए करीब 18 महीने का समय दिया गया है. इसलिए शुरुआती समय में कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत ही सैलरी मिलती रहेगी.
सैलरी बढ़ने में क्यों लगता है समय?
वेतन आयोग का गठन होने के बाद सैलरी, भत्ते और पेंशन पर विस्तृत अध्ययन, रिपोर्ट तैयार करना, सरकार द्वारा समीक्षा और मंजूरी, नई सैलरी का नोटिफिकेशन देने में समय लगता है. इसलिए इस पूरी प्रकिया में समय लगता है. इस पूरी प्रक्रिया में आमतौर पर 2 से 3 साल लग जाते हैं.
नई सैलरी कब तक मिलने की उम्मीद?
अगर सब कुछ तय समय पर हुआ तो आयोग की रिपोर्ट 2027 तक आ सकती है. सरकार की मंजूरी के बाद नई सैलरी 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत में लागू हो सकती है. यानी कर्मचारियों को अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा.
यह कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी राहत है. चूंकि प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2026 मानी जाएगी, इसलिए नई सैलरी लागू होने पर 1 जनवरी 2026 से लागू होने की तारीख तक पूरा एरियर मिलने की संभावना मजबूत है. साथ ही महंगाई भत्ता भी उसी हिसाब से जोड़ा जाएगा.