8th Pay Commission Salary Hike
8th Pay Commission Salary Hike
केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें पे कमीशन (8th Pay Commission) का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इसको लागू होने के बाद सैलरी और पेंशन बढ़कर आएगी. महंगाई भत्ता (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में भी इजाफा होगा. 31 दिसंबर को सातवां वेतन आयोग खत्म हो रहा है. ऐसे में 1 जनवरी 2026 से 8वें पे कमीशन लागू होने की उम्मीद है. आइए जानते हैं क्या जनवरी 2026 की सैलरी और पेंशन बढ़कर आएगी, आखिर कितने बढ़ जाएंगे रुपए?
क्या है वेतन आयोग
आपको मालूम हो कि वेतन आयोग भारत सरकार की ओर गठित एक समिति है. श्रीनिवास वरदाचारी की अध्यक्षता में पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 में बना था. वेतन आयोग का काम केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन, महंगाई भत्ता (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA) सहित दूसरे फायदों में बदलाव या रिवीजन की सिफारिश करना है. इसका मुख्य उद्देश महंगाई, लिविंग कॉस्ट, कर्मचारियों की जरूरतें और केंद्र सरकार की अफोर्डेबिलिटी जैसे कारकों को देखते हुए कर्मचारियों की कमाई को अपडेट करना है.
सरकार ने कर दिया है 8वें वेतन आयोग को नोटिफाई
सरकार हर 10 वर्षों में एक नया वेतन आयोग लाती है. साल 2016 से 7वां वेतन आयोग लागू है और यह 31 दिसंबर 2025 को खत्म होने वाला है. मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग को नोटिफाई कर दिया है. ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 8वें पे कमीशन की नई सैलरी 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती है. हालांकि मोदी सरकार को इसकी सिफारिशें मंजूर करने में समय भी लग सकता है. ऐसे में केंद्रीय कर्मियों को बढ़ी सैलरी के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है. आपको मालूम हो कि 7वां पे कमिशन जनवरी 2016 से लागू माना गया था, लेकिन सरकार ने इसे जून 2016 में मंजूरी दी थी. एरियर भी बाद में दिया गया था.
...तो कितनी बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी
7वें वेतन आयोग में सैलरी में बढ़ोतरी 23 से 25 फीसदी के आसपास थी. उस समय फिटमेंट फैक्टर 2.57 था. 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन में 20 से 35 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है. हालांकि बेसिक सैलरी में कितनी वृद्धि होगी यह फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) और DA पर निर्भर करता है. यदि 8वें पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.15 रखा गया तो मौजूदा बेसिक सैलरी दोगुने से भी अधिक हो सकती है. अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर फिटमेंट फैक्टर क्या है, तो आइए जानते हैं. दरअसल, फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर नंबर है. इसमें मौजूदा बेसिक सैलरी से गुणा करके नई बेसिक सैलरी निकाली जाती है. फिटमेंट फैक्टर जितना ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा सैलरी बढ़ेगी. फिटमेंट फैक्टर को तय करने के दौरान महंगाई, रोजमर्रा का खर्च, सरकारी बजट और निजी सेक्टर की सैलरी जैसे कई तथ्यों को देखा जाता है.
बेसिक सैलरी हो सकती है दोगुनी से भी अधिक
यदि 8वें पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.15 रखा गया तो उसे कर्मचारी की वर्तमान बेसिक सैलरी से गुणा किया जाएगा. मान लीजिए किसी कर्मचारी की इस समय बेसिक सैलरी 18000 रुपए तो उसमें फिटमेंट फैक्टर 2.15 का गुणा करने के बाद नई बेसिक सैलरी 38700 रुपए हो जाएगी. इसी तरह यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50000 रुपए है तो ऐसे कर्मी की सैलरी बढ़कर 1 लाख 7 हजार 500 रुपए तक हो जाएगी.
महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस और पेंशन में भी होगा इजाफा
आपको मालूम हो कि महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस और पेंशन जैसी सुविधाएं भी बेसिक सैलरी के आधार पर ही मिलती हैं. ऐसे में यदि 8वें वेतन आयोग लागू होता है तो महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस और पेंशन में भी इजाफा होगा. सरकार ने कहा है कि महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को बेसिक सैलरी में मर्ज नहीं किया जाएगा. आपको मालूम हो कि DA और DR की गणना AICPI इंडेक्स के आधार पर होती रहेगी. हर साल जनवरी और जुलाई में इसमें बदलाव किया जाता है. आभी DA और DR की दर 55 फीसदी है. आपको मालूम हो कि 8वें पे कमीशन को लागू होने के बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) को भी नए बेसिक पर कैलकुलेट किया जाएगा. मेट्रो शहरों में इसके रेट बढ़ सकते हैं.
किनको मिलेगा 8वें पे कमीशन का लाभ
आपको मालूम हो कि 8वें पे कमीशन का लाभ केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी, रक्षा कर्मचारी, केंद्रीय संस्थानों के शिक्षक, 100% सरकारी स्वामित्व वाले पीएसयू के कर्मचारी और पेंशनर्स को फायदा मिलता है. वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या लगभग 50.14 लाख और पेंशनर्स की संख्या लगभग 69 लाख है. आपको मालूम हो कि 8वें पे कमीशन का लाभ राज्य सरकार के कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारी, रिजर्व बैंक और अन्य नियामक संस्थाओं के कर्मचारी और बैंक पेंशनर्स को नहीं मिलता है. राज्य सरकार केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं होती. क्योंकि सैलरी का रिवीजन करना राज्य सूची का विषय है.