दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की बर्खास्तगी के मामले में FEDCUTA ने राष्ट्रपति मुर्मू से हस्तक्षेप की मांग की

केंद्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षक संगठनों के महासंघ (FEDCUTA) ने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन (CDOE) में कार्यरत एक असिस्टेंट प्रोफेसर की बर्खास्तगी के मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से हस्तक्षेप की मांग की है. महासंघ ने इस कार्रवाई को 'अवैध, मनमाना और अन्यायपूर्ण' करार दिया है. राष्ट्रपति सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों की विजिटर हैं.

10 नवंबर को लिखे पत्र में FEDCUTA ने राष्ट्रपति से दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, 1922 की धारा 7-A (7) के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए डॉ. सरिपल्ली वी. रविकिरण को सेवा से हटाने की कार्रवाई से जुड़ी कार्यवाही रद्द करने का आग्रह किया है. रविकिरण दिल्ली विश्वविद्यालय के CDOE में राजनीति विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर थे.

रविकिरण ने 29 फरवरी, 2024 को विश्वविद्यालय में कार्यभार संभाला था. उन्हें 30 अक्टूबर, 2026 के कार्यालय आदेश के जरिए तत्काल प्रभाव से सेवा से मुक्त कर दिया गया. विश्वविद्यालय ने इसके लिए परिवीक्षा अवधि (प्रोबेशन) के दौरान उनके 'असंतोषजनक प्रदर्शन' और कार्य एवं आचरण को आधार बताया. इसमें एक वर्ष के लिए बढ़ाई गई प्रोबेशन अवधि भी शामिल थी. हालांकि, FEDCUTA ने बर्खास्तगी की वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अधिकतम दो वर्ष की निर्धारित प्रोबेशन अवधि 28 फरवरी, 2026 को ही समाप्त हो गई थी. महासंघ का तर्क है कि 7 फरवरी, 2025 को जारी प्रोबेशन अवधि बढ़ाने का आदेश भी अवैध था, क्योंकि इसे पहले वर्ष की अवधि समाप्त होने से कम-से-कम एक महीने पहले जारी नहीं किया गया था.

महासंघ के अनुसार, ऐसी स्थिति में CDOE की गवर्निंग बॉडी के लिए रविकिरण की सेवाओं की पुष्टि करना कानूनी रूप से अनिवार्य था.
रविकिरण की बर्खास्तगी का विवाद राजनीति विज्ञान के स्नातक विद्यार्थियों के लिए उनके द्वारा तैयार और समीक्षा की गई स्व-अध्ययन सामग्री (SLM) से जुड़ा है. विशेष रूप से Understanding Ambedkar और Understanding Political Theory नामक इकाइयों की सामग्री पर आपत्तियां उठाई गई थीं.

एक जांच समिति ने इन सामग्रियों की समीक्षा की थी. 17 फरवरी, 2026 की अपनी रिपोर्ट में समिति ने कथित तौर पर सामग्री तैयार करने में रविकिरण की लापरवाही को रेखांकित किया था. आपत्तियों में अस्पृश्यता और जाति के संदर्भ में गोमांस के सेवन का उल्लेख, मनुस्मृति और आपस्तंब धर्मसूत्र से चुनिंदा उद्धरण तथा शर्मिला रेगे की पुस्तक Against the Madness of Manu को शामिल करना प्रमुख थे.
इसके अलावा, हिंदी अध्ययन सामग्री में महिलाओं के लिए इस्तेमाल की गई भाषा, आंबेडकर और नारीवाद से जुड़े संदर्भों, कथित तथ्यात्मक त्रुटियों, समानता और एआई-कंटेंट संबंधी स्कोर तथा निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर की सामग्री शामिल करने और समयसीमा में सामग्री जमा नहीं करने को लेकर भी सवाल उठाए गए थे. इससे पहले एक बाहरी समीक्षा में आंबेडकर से संबंधित सामग्री को दोबारा लिखने की सिफारिश की गई थी. जांच के बाद अप्रैल 2026 में रविकिरण को प्रमुख दंड देने के प्रस्ताव के साथ कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था.

रविकिरण ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है. उनका कहना है कि इन समस्याओं के पीछे प्रक्रियागत खामियां, अत्यधिक कार्यभार और संस्थागत स्तर पर पर्याप्त संपादकीय सहयोग का अभाव था. उन्होंने पहले से मौजूद हिंदी अनुवादों में भी समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया है. रविकिरण ने आंबेडकर की ब्राह्मणवादी ग्रंथों की आलोचना और उनसे जुड़े अकादमिक विमर्श को पढ़ाई का जरूरी हिस्सा बताते हुए कहा है कि ऐसी सामग्री को हटाने से आंबेडकर की विचार-पद्धति की सही समझ प्रभावित होगी. राष्ट्रपति को भेजे गए अपने प्रतिवेदन में FEDCUTA ने आरोप लगाया है कि विश्वविद्यालय ने प्रोबेशन पर नियुक्त कर्मचारी को सेवा से हटाने के प्रावधान का इस्तेमाल एक “छद्म आवरण” के रूप में किया, ताकि CDOE के मौजूदा प्रशासन को पसंद नहीं आने वाले अकादमिक विचार रखने के कारण एक शिक्षक के कथित उत्पीड़न को छिपाया जा सके.

महासंघ ने कहा कि रविकिरण के खिलाफ आरोपपत्र जारी करने और जांच कराने के बावजूद अंतिम बर्खास्तगी आदेश में कथित कदाचार, जांच की कार्यवाही, कारण बताओ नोटिस या उस पर शिक्षक के जवाब का कोई उल्लेख नहीं है. इसके बजाय आदेश में प्रोबेशन पर नियुक्त कर्मचारी को सेवा से हटाने और कुलपति की पूर्व स्वीकृति से संबंधित प्रावधानों का हवाला दिया गया है. FEDCUTA ने कुलपति योगेश सिंह की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं. महासंघ का आरोप है कि कुलपति ने कार्रवाई को मंजूरी देते समय विश्वविद्यालय के अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने की अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई.

विश्वविद्यालय के बर्खास्तगी आदेश में अध्यादेश XVIII के खंड 7(9) और कॉलेज शिक्षकों की सेवा के समझौते के प्रारूप के बिंदु 7 का हवाला दिया गया है. यह कार्रवाई CDOE की गवर्निंग बॉडी की सिफारिश पर की गई थी, जिसे कुलपति ने मंजूरी दी थी. इस मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (DUTA), FEDCUTA और कॉलेज स्तर के शिक्षक संगठनों ने भी विरोध जताया है. इन संगठनों ने बर्खास्तगी पर सवाल उठाते हुए रविकिरण की बहाली की मांग की है. FEDCUTA का कहना है कि यह मामला केवल एक शिक्षक की नौकरी से जुड़ा विवाद नहीं है, बल्कि इसके व्यापक असर अकादमिक स्वतंत्रता और संस्थागत जवाबदेही पर पड़ सकते हैं. महासंघ ने चेतावनी दी है कि ऐसी कार्रवाइयों को अनुमति मिलने से विश्वविद्यालय प्रशासन शिक्षकों के अकादमिक विचारों के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित हो सकता है, जिससे उच्च शिक्षा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कमजोर होगी. राष्ट्रपति को भेजे गए पत्र पर FEDCUTA के अध्यक्ष सैयद अख्तर हुसैन और सचिव बिमलेंदु तीर्थंकर के हस्ताक्षर हैं.