PM Modi के पास पहुंचा उनका पुराना क्लासमेट, 30 साल पुराने जमीन विवाद में मांगी CBI जांच...

जिस उम्र में लोग पुरानी यादों के सहारे जिंदगी बिताते हैं, उस उम्र में 81 साल के असगरअली वोहरा अपने हक की जमीन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच गए. खास बात यह है कि वोहरा और पीएम मोदी कभी गुजरात के वडनगर स्थित एक ही स्कूल में पढ़ते थे. 8 सितंबर को हुई इस खास मुलाकात में वोहरा ने भयंदर ईस्ट की करीब 2,810 वर्ग मीटर जमीन से जुड़े दशकों पुराने विवाद में पीएम मोदी से दखल देने और CBI जांच की मांग की. वोहरा का आरोप है कि 1989 में खरीदी गई उनकी जमीन पर 2011 में कब्जा कर लिया गया और संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों में कथित तौर पर हेरफेर की गई. पीएम से मुलाकात के बाद अब यह पुराना विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है. चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है.

1989 में खरीदी थी जमीन
विवाद भयंदर ईस्ट के नवघर इलाके में करीब 2,810 वर्ग मीटर जमीन को लेकर है. इस संपत्ति को उन्होंने साल 1989 में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के जरिए खरीदा था. उनका आरोप है कि साल 2011 में इस जमीन पर कब्जा कर लिया गया. वोहरा ने अपने आरोपों में Swayam Builders और Seven Eleven Constructions का नाम लिया है. उनका दावा है कि जमीन से जुड़े कुछ दस्तावेजों में कथित तौर पर जालसाजी की गई और मूल मालिक को भी पूरी जानकारी नहीं दी गई.

जमीन को दो हिस्सों में बांटने का आरोप
वोहरा का आरोप है कि बाद में इस जमीन को दो हिस्सों में बांट दिया गया और दोनों हिस्सों पर Swayam Builders और Seven Eleven Constructions का कब्जा दिखाया गया. इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है. इस मामले में साल 2015 में पुलिस केस भी दर्ज हुआ था. इसके बावजूद वह लगातार राजस्व विभाग, नगर निगम और पुलिस अधिकारियों के पास शिकायत लेकर जाते रहे.

पीएम से मुलाकात के बाद फिर चर्चा में मामला
पीएम मोदी से मुलाकात के बाद इस पुराने जमीन विवाद पर स्थानीय प्रशासन का ध्यान एक बार फिर गया है. मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को तय की गई है. इसमें Swayam Builders और Seven Eleven Constructions के प्रतिनिधियों को मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है. विवाद में बीजेपी विधायक नरेंद्र मेहता का नाम भी सामने आया है. वोहरा ने मेहता और Seven Eleven Constructions के बीच संबंध होने का आरोप लगाया है. हालांकि, मामले से जुड़े आरोपों पर अंतिम फैसला अदालत और संबंधित जांच के बाद ही स्पष्ट होगा.

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