Diwali Gift: दिल्ली सरकार माफ करेगी पानी के बिलों पर लेट पेमेंट सरचार्ज.. जानें किन लोगों को मिलेगा इसका फायदा?

दिवाली पर दिल्ली सरकार ला रही है वन-टाइम एमनेस्टी स्कीम. घरेलू उपभोक्ताओं के पानी के बिलों पर लेट पेमेंट सरचार्ज होगा माफ. जानें कैसे मिलेगा फायदा और जल बोर्ड को होगा लाभ.

gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 27 सितंबर 2025,
  • अपडेटेड 1:21 PM IST

दिल्ली सरकार जल्द ही लाखों परिवारों को राहत देने के लिए एक वन-टाइम एमनेस्टी स्कीम लाने जा रही है. इस योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं के पानी के बिलों पर लगने वाला लेट पेमेंट सरचार्ज पूरी तरह माफ किया जाएगा. एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, इस प्रस्ताव को सिद्धांत रूप से मंजूरी मिल चुकी है और इसे इस दिवाली लॉन्च किया जा सकता है.

सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं के लिए
शुरुआत में यह योजना केवल घरेलू उपभोक्ताओं के लिए होगी. व्यावसायिक प्रतिष्ठान जैसे निजी स्कूल और अस्पताल फिलहाल इसके दायरे में शामिल नहीं होंगे. अधिकारी ने बताया कि इसके लिए आवश्यक सॉफ़्टवेयर अपग्रेड लगभग पूरा हो चुका है और सिस्टम चालू होते ही स्कीम लागू कर दी जाएगी.

क्यों ज़रूरी हुई योजना
पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के 27 लाख पंजीकृत उपभोक्ताओं में से करीब 16 लाख को फूले हुए बिल मिले थे. इस वजह से कई लोगों ने बिलों पर आपत्ति जताई और भुगतान करना बंद कर दिया. इससे जल बोर्ड की आय पर सीधा असर पड़ा. पानी मंत्री परवेश वर्मा पहले ही कह चुके हैं कि भाजपा-शासित दिल्ली सरकार इन फूले हुए बिलों पर लगने वाले सरचार्ज को माफ करेगी.

उपभोक्ताओं के लिए आसान प्रक्रिया
अधिकारी के अनुसार, इस योजना की सबसे खास बात यह होगी कि बिलों की ऑटोमैटिक रिकैलकुलेशन की जाएगी. उपभोक्ताओं को व्यक्तिगत सुधार के लिए जल बोर्ड के दफ्तरों में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. इससे न केवल सुविधा बढ़ेगी बल्कि लोग अपने पुराने बकाया भी आसानी से चुका पाएंगे.

कितना है बकाया
DJB के रिकॉर्ड के अनुसार:

  • व्यावसायिक उपभोक्ताओं पर बकाया: ₹66,000 करोड़
  • घरेलू उपभोक्ताओं पर बकाया: ₹15,000 करोड़
  • दिल्ली सरकार के विभागों पर बकाया: ₹33,295 करोड़
  • केंद्रीय सरकारी एजेंसियों पर बकाया: ₹29,723.37 करोड़
  • भारतीय रेलवे का बकाया: ₹21,530 करोड़
  • दिल्ली पुलिस पर बकाया: ₹6,097 करोड़
  • MCD पर बकाया: ₹26,147 करोड़

जल बोर्ड को होगा फायदा
इस योजना से न सिर्फ उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी बल्कि जल बोर्ड की वित्तीय स्थिति भी सुधरेगी. अनुमान है कि इस स्कीम से DJB को लगभग ₹2,500 करोड़ की अतिरिक्त वसूली हो सकती है.

 

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