केजरीवाल का दिल्लीवालों को तोहफा, बिजली सब्सिडी का विकल्प चुनने के लिए जल्द जारी होगा फोन नंबर

केजरीवाल सरकार ने दिल्लीवालों को एक तोहफा दिया है. अब दिल्लीवालों को बिजली सब्सिडी चुनने के लिए सिर्फ एक मिस्ड कॉल देना होगा, और उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा. दिल्ली के बिजली उपभोक्ता आसानी से बिजली सब्सिडी का विकल्प भी चुन सकें इसके लिए दिल्ली सरकार जल्द ही एक फोन नंबर भी जारी करने वाली है. इस सिलसिले में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को बिजली विभाग, डिस्कॉम और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है.

बता दें कि दिल्ली सरकार के फोन नंबर जारी करने के बाद उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी को चुनने के लिए सिर्फ मिस्ड कॉल देना होगा, यूजर्स व्हाट्सएप  के जरिए भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्लीवासियों को बिल के साथ अटैच एक फॉर्म मिलेगा, यूजर्स को इसे भरने की जरूरत होगी, इसके अलावा बिल पर क्यूआर कोड को स्कैन करके  या DISCOM केंद्र पर सब्सिडी के लिए अपना विकल्प चुनने की भी सुविधा होगी. दिल्ली में इस समय बिजली सब्सिडी का फायदा करीब  47,11,176 परिवार उठा रहे हैं. बता दें कि सभी उपभोक्ताओं को 1 अक्टूबर से मुफ्त बिजली का फायदा भी दिया जाएगा. 

दिल्ली सरकार की तरफ से दी जाने वाली बिजली सब्सिडी के इस विकल्प का मकसद ऑप्ट-इन और ऑप्ट-आउट की प्रक्रिया को सरल बनाना है. उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उपभोक्ताओं के लिए इस प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्देश भी दिया है ताकि हर नागरिक लंबी और मुश्किल प्रक्रिया के बजाए  सीधे विभाग से अपनी पसंद के ऑप्शन ले आसानी से रजिस्ट्रेशन करा सके. बैठक के दौरान ये भी फैसला लिया गया है कि दिल्ली सरकार बिजली-सब्सिडी फोन नंबर जारी करेगा.  

बता दे कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मई में घोषणा की थी कि दिल्लीवासियों को मुफ्त बिजली मिलती रहेगी. उन्होंने आगे बताया था कि अब से जो उपभोक्ता सब्सिडी से बाहर होना चाहते हैं, उन्हें 1 अक्टूबर से  ये सुविधा दे दी जाएगी. दिल्ली सरकार की मुफ्त बिजली योजना को खूब सराहा जा रहा है. लेकिन लोगों का सुझाव ये भी है कि आर्थिक रूप से मजबूत परिवारों को सब्सिडी  देने के बजाए इन पैसों को  स्कूलों और अस्पतालों  में दान किया जाए. इसी मांग को ध्यान में रखते हुए सभी उपभोक्ताओं को 1 अक्टूबर से सब्सिडी से बाहर निकलने या मुफ्त बिजली प्राप्त करने का विकल्प दिया जाएगा. पंजीकृत विकल्पों के आधार पर, दिल्ली सरकार उन परिवारों को मुफ्त बिजली मुहैया करेगी जो इस योजना का लाभ पाना चाहते हैं.