एलपीजी सप्लाई को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने नॉन-डोमेस्टिक एलपीजी की सप्लाई पर लगी सभी सेक्टर आधारित पाबंदियां हटा दी हैं. इसके साथ ही कमर्शियल और इंडस्ट्रियल ग्राहकों के लिए गैस सप्लाई को वेस्ट एशिया संकट से पहले वाले स्तर पर बहाल कर दिया गया है. इस फैसले से होटल, रेस्टोरेंट, फैक्ट्री और दूसरे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.
वेस्ट एशिया में तनाव बढ़ने के बाद एलपीजी की सप्लाई प्रभावित हुई थी. ऐसे हालात में सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं की जरूरत को प्राथमिकता देते हुए कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए कई तरह की पाबंदियां लागू की थीं. अब एलपीजी की उपलब्धता में सुधार होने के बाद इन सभी प्रतिबंधों को वापस ले लिया गया है.
बल्क LPG सप्लाई में भी दी गई राहत
सरकार ने सिर्फ नॉन-डोमेस्टिक पैक्ड एलपीजी पर लगी रोक ही नहीं हटाई, बल्कि संकट की शुरुआत में सीमित की गई बल्क एलपीजी सप्लाई में भी राहत दी है. अब बल्क एलपीजी की आपूर्ति को संकट से पहले की खपत के स्तर के 50 प्रतिशत तक बहाल कर दिया गया है. इससे उन उद्योगों और व्यवसायों को फायदा मिलेगा, जो बड़ी मात्रा में एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं.
C3-C4 स्ट्रीम्स को लेकर भी बदला फैसला
वेस्ट एशिया संकट के दौरान सरकार ने 'आवश्यक वस्तु अधिनियम' के तहत आदेश जारी कर C3-C4 स्ट्रीम्स का इस्तेमाल सिर्फ घरेलू एलपीजी उत्पादन के लिए अनिवार्य कर दिया था. उस समय इन गैसों को पेट्रोकेमिकल और अन्य डाउनस्ट्रीम उद्योगों से हटाकर एलपीजी उत्पादन में लगाया गया था, ताकि घरेलू रसोई गैस की कमी न हो.
अब घरेलू एलपीजी उत्पादन में सुधार और आयातित एलपीजी कार्गो की बेहतर उपलब्धता को देखते हुए सरकार ने C3-C4 स्ट्रीम्स के डायवर्जन को कम करने का फैसला किया है. इसके तहत गैर-एलपीजी उपयोग के लिए इन गैसों का आवंटन बढ़ाया जाएगा, लेकिन इस दौरान यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि घरेलू एलपीजी की उपलब्धता पर किसी तरह का असर न पड़े.
घरेलू LPG उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा असर
सरकार ने साफ किया है कि पेट्रोकेमिकल सेक्टर के लिए C3-C4 गैसों का आवंटन बढ़ाने के बावजूद आम घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने वाली रसोई गैस की सप्लाई में कोई कमी नहीं आएगी. इसके लिए सरकार ने रोजाना कम से कम 40 हजार मीट्रिक टन (40 TMT) घरेलू एलपीजी उत्पादन बनाए रखने का लक्ष्य तय किया है. यानी घरेलू सिलेंडर की उपलब्धता पहले की तरह जारी रहेगी.
कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से मिली राहत
सरकार का यह फैसला ऐसे समय आया है, जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. जंग के दौरान जिस स्तर तक क्रूड ऑयल पहुंच गया था, अब उससे नीचे कारोबार कर रहा है. ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 72 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई है. होर्मुज जलडमरूमध्य दोबारा खुलने और जहाजों की आवाजाही सामान्य होने से एलपीजी की सप्लाई में भी सुधार आया है. यही वजह है कि सरकार ने कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर पर लगी पाबंदियां हटाने का फैसला लिया.
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