Bihar News: बिहार सरकार की नई पहल, निकाली जाएगी नदियों से गाद... जिससे होगा सड़क निर्माण, बाढ़ की समस्या भी होगी दूर

बिहार में बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार ने नई पहल की है. बिहार जलस्रोत पुनर्स्थापन एवं गाद प्रबंधन नीति 2026 के तहत नदियों, बैराजों और जलाशयों से गाद निकाली जाएगी. खास बात यह है कि नदियों से निकलने वाली गाद का इस्तेमाल सड़क निर्माण और तटबंध बनाने में किया जाएगा. इसको लेकर बिहार सरकार और केंद्र के बीच दिल्ली में MoU साइन हुआ है.

बिहार में हर साल बाढ़ से बड़े पैमाने पर जान-माल और फसलों को नुकसान होता है. खासकर उत्तर बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में आते हैं. नदियों में जमा गाद भी बाढ़ की समस्या की प्रमुख वजहों में शामिल है. अब इस चुनौती से निपटने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार जलस्रोत पुनर्स्थापन एवं गाद प्रबंधन नीति 2026 लागू की है.

वैज्ञानिक तरीकों से निकलेगी गाद

नई नीति के तहत बिहार की नदियों, बैराजों और जलाशयों से वैज्ञानिक तरीके से गाद निकालने की योजना बनाई गई है. सरकार का मानना है कि इससे नदियों की जलधारण क्षमता बढ़ेगी और बाढ़ के खतरे को कम करने में मदद मिलेगी. 

गाद से तैयार होंगी सड़कें

बिहार की नई गाद प्रबंधन नीति की सबसे बड़ी खासियत यह है कि नदियों से निकाली गई गाद को बेकार नहीं जाने दिया जाएगा. उपयुक्त गाद और मिट्टी का इस्तेमाल सड़क निर्माण, तटबंध बनाने और उनकी मरम्मत में किया जाएगा. इससे एक तरफ नदियों की सफाई होगी, तो दूसरी तरफ सड़क और दूसरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए निर्माण सामग्री उपलब्ध होगी. सरकार को उम्मीद है कि इससे निर्माण कार्यों की लागत कम करने और परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में मदद मिलेगी.

नीति के लिए MoU पर हुए हस्ताक्षर

गाद प्रबंधन नीति को जमीन पर उतारने के लिए नई दिल्ली में बिहार सरकार और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के बीच महत्वपूर्ण समझौता हुआ. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में MoU पर हस्ताक्षर किए गए. समझौते के तहत बिहार की नदियों में ड्रेजिंग के जरिए गाद निकाली जाएगी. इसके बाद उपयुक्त गाद का इस्तेमाल राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में किया जा सकेगा. इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार की गाद प्रबंधन नीति की सराहना की.

गाद प्रबंधन किसानों को भी होगा लाभ

सरकार का मानना है कि गाद प्रबंधन की इस पहल से किसानों को भी लाभ मिल सकता है. नदियों की सफाई और जलस्रोतों की क्षमता में सुधार से जल प्रबंधन बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है. वहीं, गाद का निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होने से संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा.

बिहार में बाढ़ नियंत्रण लंबे समय से बड़ी चुनौती रहा है. हर साल नदियों का जलस्तर बढ़ने से उत्तर बिहार के कई जिले प्रभावित होते हैं. ऐसे में सम्राट चौधरी सरकार की नई गाद प्रबंधन नीति को बाढ़ के खतरे को कम करने की दिशा में अहम पहल माना जा रहा है.