चावल-गेहूं जैसी पारंपरिक फसलों पर ही सिर्फ निर्भर न रहें किसान, आय बढ़ाने के लिए नए विकल्प अपनाना जरूरी: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में इंडिया टुडे ग्रुप की ओर से आयोजित किसान तक भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026 में किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और कृषि उद्यमियों को संबोधित किया. इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ गेहूं, चावल और गन्ने जैसी पारंपरिक फसलों पर ही निर्भर रहना काफी नहीं है. आय बढ़ाने के लिए नए विकल्प अपनाना जरूरी है. किसान भाई पारंपरिक फसलों की जगह या उनके साथ-साथ बागवानी, औषधीय पौधों और फूलों की खेती को अपनाएं. पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए खेती को स्मार्ट बनाना और किसानों को सशक्त करना जरूरी है. इस दौरान पीएम मोदी ने किसानों के हित में सरकार के फैसलों और खेती पर होने वाले खर्च को लेकर भी अपनी बात रखी.

किसानों को सशक्त करने की जरूरत 
पीएम मोदी ने भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस में कृषि क्षेत्र के महत्व और किसानों की भूमिका पर विस्तार से बात की. उन्होंने कहा कि विकसित भारत का निर्माण खेती को विकसित किए बिना संभव नहीं है. पीएम मोदी ने कहा कि खेती को स्मार्ट बनाने और किसानों को सशक्त करने की जरूरत है. प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से विकसित भारत के लिए बताई गई शक्ति की सप्तधारा का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इसमें कृषि एक प्रमुख धारा है, पीएम मोदी ने कहा, विकसित भारत का निर्माण खेती को विकसित किए बिना, खेती को और स्मार्ट बनाए बिना और किसान को सशक्त किए बिना संभव ही नहीं है, इसलिए इस तरह के किसान सम्मेलनों का महत्व बहुत बढ़ जाता है.

खेती और कृषि नीतियों में बदलाव जरूरी
पीएम मोदी ने कहा कि खेती करने वाले और कृषि क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ अच्छी तरह जानते हैं कि कृषि नीतियों और तौर-तरीकों में लगातार बदलाव कितना जरूरी है. उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि दशकों तक सरकार चलाने वाले लोग इस बात से ही संतुष्ट हो गए कि देश के किसानों ने अनाज के भंडार भर दिए लेकिन सवाल यह है कि इसके बाद किसानों को क्या मिला? पीएम मोदी ने कहा कि सिर्फ अनाज के गोदाम भरना ही पर्याप्त नहीं है. समय के साथ दुनिया बदली है, बाजार बदले हैं, लोगों की जरूरतें और खान-पान बदले हैं. मौसम और टेक्नोलॉजी में भी बदलाव आया है. उन्होंने कहा कि इन बदलावों के अनुरूप किसानों को नए सिरे से सशक्त करने की जरूरत थी, लेकिन पहले इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया. प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते एक दशक में देश ने कृषि क्षेत्र में हो रहे बदलावों के अनुरूप अपनी रफ्तार बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं. इसका परिणाम आज सामने है. उन्होंने कृषि क्षेत्र की प्रगति और उससे जुड़े आर्थिक आंकड़ों का भी उल्लेख किया.

छोटे किसानों को बाजार से जोड़ने पर जोर
पीएम मोदी ने कहा कि सरकार छोटे किसानों को एक्सपोर्ट मार्केट यानी विदेशों के बाजारों से जोड़ने की कोशिश कर रही है. इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के नए मौके मिलेंगे. उन्होंने कहा कि सरकार की नीति और नीयत साफ है. किसान पर खेती का बोझ कम करना सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि सरकार नागरिकों और किसानों के हित को ध्यान में रखकर काम कर रही है. 

किसानों पर पूरा बोझ नहीं डाला
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध का संकट बढ़ने के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई थी. कुछ ही हफ्तों में कच्चे तेल का भाव 70 डॉलर से बढ़कर 122 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया था. इससे भारत के सामने भी बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी. पीएम मोदी ने कि उस समय डीजल की कीमत 50 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ाने की जरूरत थी लेकिन सरकार ने फैसला किया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने का पूरा बोझ देश के नागरिकों और किसानों पर नहीं डाला जाएगा. इसलिए डीजल के दाम सिर्फ 7 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए गए. बाकी 43 रुपए प्रति लीटर का बोझ सरकार ने खुद उठाया.

सस्ती खाद के लिए 16 लाख करोड़ रुपए खर्च
पीएम मोदी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि खेती का बोझ किसानों पर न पड़े. किसानों को सस्ती खाद मिले, इसके लिए पिछले 12 साल में 16 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं. उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ी रकम है. दुनिया के कई देशों का सालाना बजट भी इससे कम होता है. प्रधानमंत्री ने खाद की कीमतों का उदाहरण भी दिया. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में DAP खाद की एक बोरी की कीमत करीब 5 हजार रुपए है. लेकिन भारत के किसानों को यह सिर्फ 1,300 रुपये में दी जा रही है. इसी तरह यूरिया की एक बोरी की अंतरराष्ट्रीय कीमत करीब 3 हजार रुपए है. भारत में किसानों को यह 300 रुपए से भी कम में मिल रही है.