केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम 2025 (Viksit Bharat-Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Act, 2025,) यानी वीबी जी राम जी (VB-G RAM G) कानून 1 जुलाई 2026 से लागू हो गया है. इसी के साथ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) इतिहास की बात हो गया है. आइए जानते हैं आखिर क्या है वीबी जीराम जी योजना और इससे मजदूर भाइयों को क्या-क्या फायदा मिलेगा?
क्या है वीबी जीराम जी योजना
वीबी जीराम जी योजना का पूरा नाम विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) है. इस योजना को जी राम जी (G RAM G) भी कहते हैं. इस योजना को सरकार 2025 में लेकर आई थी, जिसे अब अमलीजामा पहनाया गया है. यह एक नई सरकारी योजना है, जो मनरेगा की जगह लेगी. VB-GRAM G कानून के तहत केंद्र सरकार साल 2047 तक एक ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करना चाहती है. इसमें ऐसे ग्रामीण परिवारों के सदस्य, जो अकुशल श्रम कर सकते हैं, उन्हें एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी.
वीबी-जी राम जी मनरेगा से कितना अलग
1. मनरेगा में 100 दिन रोजगार की गारंटी थी जबकि वीबी-जी राम जी में रोजगार की अवधि बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है. इससे मजदूर भाइयों की आय सुरक्षा पहले से अधिक मजबूत होगी.
2. मनरेगा में विभिन्न वर्गों में काम, राष्ट्रीय नीति नहीं जबकि वीबी-जी राम जी में विकसित ग्राम पंचायत योजना के तहत स्थानीय स्तर पर प्राथमिकताएं.
3. मनरेगा में काम रोकने का वैधानिक नियम नहीं था जबकि वीबी-जी राम जी योजना में हर वित्त वर्ष में राज्य 60 दिन तय करेंगे, जब काम नहीं दिया जाएगा. इसका उद्देश्य बुआई और कटाई के समय मजदूरों की कमी नहीं होने देना है.
4. मनरेगा में वेतन देने के लिए कोई समय सीमा नहीं था जबकि वीबी-जी राम जी में वेतन हर हफ्ते देना अनिवार्य, अधिकतम 15 दिनों में देय होगा.
5. मनरेगा में खर्च की जिम्मेदारी केंद्र की, राज्य बेरोजगारी भत्ते के लिए जिम्मेदार जबकि वीबी-जी राम जी केंद्र 60%, राज्य 40% का बोझ उठाएंगे, केंद्र शासित प्रदेशों पर 10% का बोझ होगा.
6. मनरेगा सामान्य ग्रामीण श्रम एवं बुनियादी विकास कार्यों पर केंद्रित था जबकि वीबी-जी राम जी चार प्रमुख विकास क्षेत्रों जल, कृषि, आपदा प्रबंधन और संपर्क पर आधारित है.
7. मनरेगा की तरह वीबी-जी राम जी स्कीम में आवेदन करने के 15 दिनों के अंदर यदि किसी को काम नहीं मिलता है तो उसे हर दिन का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा. इस भत्ते का पूरा खर्च राज्य सरकार को उठाना होगा.
...तो शारीरिक शक्ति के अनुसार मिलेगा काम
वीबी जीराम जी योजना में दिव्यांगजनों और गंभीर बीमारी से पीड़ित लोग और बुजुर्गों को उनकी शारीरिक शक्ति के मुताबिक काम मिलेगा. दिव्यांगों को भारी-भरकम शारीरिक मेहनत के बजाय सुपरवाइजरी, से जुड़े काम दिए जाएंगे. इतना ही नहीं इन लोगों को रोजाना हाजिरी लगाने से छूट मिलेगी. इन्हें काम करने के घंटों में भी छूट मिलेगी. काम भले ही उनकी क्षमता के अनुरूप हो लेकिन अन्य मजूदरों के समान ही दिव्यांग मजदूरों को भी दैनिक मजदूरी मिलेगी. दिव्यांग लाभार्थियों की पहचान के लिए अलग रंग के ग्रामिण रोजगार गारंटी कार्ड जारी किए जाएंगे. दिव्यांगों को उनके घर के पास ही काम दिया जाएगा.
अब किसी भी मजदूर को न्यूनतम मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं
वीबी जीराम जी योजना लागू होने के बाद अब देश में औसत दैनिक मजदूरी 298.8 रुपए से बढ़कर 327.4 रुपए हो गई है. इस तरह से औसतन 28.6 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी हुई है. ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गत मंगलवार को नई मजदूरी दरों की अधिसूचना जारी की है. नई दरें 1 जुलाई 2026 से देश के सभी 34 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और मजदूरी क्षेत्रों में लागू हो गई हैं. इतना ही नहीं केंद्र सरकार ने नई योजना में 300 रुपए प्रतिदिन की न्यूनतम मजदूरी तय की है. इसका मतलब है कि किसी भी राज्य में अब मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी.
पुराने जॉब कार्ड अभी रहेंगे मान्य
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी काम के बिना न रहे. इस बड़े बदलाव को बिना किसी बाधा के लागू करने और समय पर भुगतान के लिए राज्यों को ₹95,692.31 करोड़ का अंतरिम आवंटन जारी किया गया है. पुराने मनरेगा जॉब कार्ड की जगह अब नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड (स्मार्ट कार्ड) जारी किए जाएंगे. हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि ई-केवाईसी सत्यापित पुराने जॉब कार्ड तब तक मान्य रहेंगे, जब तक नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी नहीं हो जाते. सरकार की ओर से VB-G RAM G लागू करने को लेकर कहा गया कि ग्राम पंचायतें इस योजना को लागू करने में अहम भूमिका निभाती रहेंगी. आपको मालूम हो कि VB-G RAM G एक्ट का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ 2 जुलाई 2026 को आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के ओबुलावरिपल्ले मंडल के मुक्कावरिपल्ली गांव से होगा. इस कार्यक्रम में ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड बांटे जाएंगे और मिशन से संबंधित जागरूकता सामग्री जारी की जाएगी.
राज्यों के हिसाब से नई मजदूरी दरें (रुपए प्रति दिन)
1. उत्तर प्रदेश: ₹300.00
2. बिहार: ₹300.00
3. आंध्र प्रदेश: ₹312.00
4. अरुणाचल प्रदेश: ₹300.00
5. असम: ₹300.00
6. छत्तीसगढ़: ₹300.00
7. गोवा: ₹406.00
8. गुजरात: ₹300.00
9. हरियाणा: ₹409.00
10. हिमाचल प्रदेश (गैर-अनुसूचित क्षेत्र/अनुसूचित क्षेत्र): ₹300.00/₹375.00
11. जम्मू और कश्मीर: ₹300.00
12. लद्दाख: ₹300.00
13. कर्नाटक: ₹382.00
14. केरल: ₹401.00
15. मध्य प्रदेश: ₹300.00
16. महाराष्ट्र: ₹317.00
17. मणिपुर: ₹300.00
18. मेघालय: ₹300.00
19. मिजोरम: ₹300.00
20. नागालैंड: ₹300.00
21. ओडिशा: ₹300.00
22. पंजाब: ₹360.00
23. राजस्थान: ₹300.00
24. सिक्किम (सामान्य/3 ग्राम पंचायतें ग्नथांग, लाचुंग और लाचेन): ₹300.00/₹450.00
25. तमिलनाडु: ₹345.00
26. तेलंगाना: ₹308.00
27. त्रिपुरा: ₹300.00
28. झारखंड: ₹300.00
29. उत्तराखंड: ₹300.00
30. पश्चिम बंगाल: ₹300.00
31. अंडमान और निकोबार (अंडमान जिला/निकोबार जिला): ₹348.00/₹367.00
32. दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव: ₹340.00
33. लक्षद्वीप: ₹348.00
34. पुडुचेरी: ₹347.00