1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में यूनियन बजट 2026-27 पेश किया. इसमें रक्षा मंत्रालय को कुल ₹7.8 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है. यह पिछले साल के ₹6.81 लाख करोड़ से बढ़कर ₹7.8 लाख करोड़ हो चुका है. इस बजट को भारत के रक्षा क्षेत्र की दिशा को मजबूत करने के लिए बढ़ाया गया है. रक्षा बलों को मॉडर्नाइजेशन के लिए ₹2.19 लाख करोड़ दिए जाएंगे, जो पिछले साल के ₹1.80 लाख करोड़ से बढ़कर अब ज्यादा है.
कहां इस्तेमाल होगा ये बजट?
यह पिछले बजट से लगभग 14-15% की बढ़ोतरी दिखाता है. इसमें से ₹1.80 लाख करोड़ से बढ़कर ₹2.19 लाख करोड़ नई खरीद, हथियार, उपकरण और तकनीक पर खर्च होगा. साथ ही इसका फोकस घरेलू उत्पादन, स्वदेशी हथियार और निर्यात बढ़ाना पर रहेगा.
यह बढ़ोतरी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया में युद्ध और तनाव बढ़ रहे हैं. रूस-यूक्रेन, मध्य पूर्व, भारत-चीन और भारत-पाकिस्तान सीमा पर चुनौतियां बढ़ी हैं इसलिए रक्षा क्षेत्र में बजट का बढ़ना जरूरी है. भारत को अपनी सेना को आधुनिक बनाने की जरूरत है, जैसे ड्रोन, मिसाइल, फाइटर जेट और साइबर सुरक्षा.
किन प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होगा बजट?
रक्षा मंत्रालय के पास कई बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं या जल्द शुरू होंगे. इन पर यह नया बजट मदद करेगा. इस बजट से नौसेना के लिए अतिरिक्त राफेल-एम (26 या ज्यादा) के सौदे किए जाएंगे. साथ ही प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 नई स्टील्थ सबमरीन, जिनमें AIP तकनीक होगी. यह बहुत बड़ा सौदा है. इसके अलावा अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स (UAV/ड्रोन) MQ-9B जैसे हाई-एल्टीट्यूड ड्रोन, स्वदेशी ड्रोन और काउंटर-ड्रोन सिस्टम खरीदे जाएंगे. इसके साथ ही LCA Mk1A/Mk2 तेजस फाइटर, LCH प्रचंड हेलिकॉप्टर, ब्रह्मोस मिसाइल, S-400 एयर डिफेंस और नई मिसाइल/रडार सिस्टम खरीदे जाएंगे.