रेल यात्रियों को बड़ी राहत, अब मुजफ्फरपुर सहित 10 स्टेशन समस्तीपुर के अंडर में होंगे, 1 सितंबर से नया नियम होगा लागू

रेलवे बोर्ड ने समस्तीपुर रेल मंडल को एक ऐतिहासिक तोहफा देते हुए मुजफ्फरपुर-समस्तीपुर रेलखंड को सोनपुर मंडल से हटाकर समस्तीपुर मंडल में शामिल कर लिया है. इस संबंध में रेलवे बोर्ड ने गजट जारी किया है, जो 1 सितंबर 2025 से प्रभावी होगा.

ये स्टेशन भी अब समस्तीपुर मंडल में आ जाएंगे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा-निर्देश पर रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने 7 जुलाई को इस रेलखंड का निरीक्षण किया था. कर्पूरी ग्राम स्टेशन के दौरे के दौरान उन्होंने इस बदलाव की घोषणा की थी, जिसे अब आधिकारिक मंजूरी दे दी गई है. इस अधिसूचना के बाद अब मुजफ्फरपुर, कर्पूरी ग्राम, खुदीराम बोस पूसा, ढोली, दुबहा, सिहो, विष्णुपुर बथुआ हाल्ट सहित कई स्टेशन समस्तीपुर मंडल के अंतर्गत आ जाएंगे. यानी इन स्टेशनों से परिचालित होने वाली ट्रेनों का कंट्रोल समस्तीपुर रेलवे मंडल के कंट्रोल रूम के पास होगा.

इस उपलब्धि में केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री रामनाथ ठाकुर, पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह, और समस्तीपुर मंडल के डीआरएम विनय श्रीवास्तव की बड़ी भूमिका रही. जेडीयू नेता राजीव कुमार सिंह, शकुंतला वर्मा, अनिल सिंह समेत कई नेताओं ने इस उपलब्धि पर खुशी जताई है.

इस फैसले से क्या कुछ बदलेगा?
रेलवे बोर्ड द्वारा क्षेत्रीय सीमाएं बदलने के फैसले से अब मुजफ्फरपुर-हाजीपुर रेलखंड के कई स्टेशन पूरी तरह से समस्तीपुर रेलमंडल के अंतर्गत आ जाएंगे. पहले इन स्टेशनों की जिम्मेदारी सोनपुर और समस्तीपुर मंडलों के बीच बंटी हुई थी, जिससे कई बार यात्रियों को शिकायत या सुविधा को लेकर भ्रम और परेशानी होती थी. लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत मुजफ्फरपुर से रामदयालु नगर स्टेशन के बीच 50 किलोमीटर तक का क्षेत्र, मुजफ्फरपुर से कपरपुरा स्टेशन तक 92.800 किलोमीटर, मुजफ्फरपुर से जुब्बा सहनी स्टेशन तक 0.744 किलोमीटर और समस्तीपुर से कर्पूरी ग्राम स्टेशन तक 36.820 किलोमीटर का क्षेत्र पूरी तरह से समस्तीपुर मंडल के अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा.

आम जनता को क्या होगा फायदा?
मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा कि इस फैसले से रेल यात्रियों और व्यापारियों दोनों को सुविधा होगी. साथ ही, कर्पूरी ग्राम स्टेशन को एक बेहतरीन टर्मिनल के रूप में विकसित किया जाएगा. इस फैसले की वजह से न सिर्फ प्रशासनिक सहूलियत होगी, बल्कि यात्रियों को बेहतर सेवाएं भी मिलेंगी. इससे उनके समय की बचत भी होगी. इतना ही नहीं अब टिकट बुकिंग से लेकर शिकायतों के समाधान में भी देरी नहीं होगी, क्योंकि स्टेशन का संचालन एक अधिक सक्रिय और जमीनी स्तर पर जुड़े मंडल के हाथों में आ जाएगा.