8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी, नए साल में लागू होने की संभावना, 50 लाख कर्मचारियों को फायदा

मोदी कैबिनेट की बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है. कैबिनेट ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के Terms of Reference को मंजूरी दी. वेतन आयोग 18 महीने में अपनी रिपोर्ट देगा. आयोग की सिफारिशें एक जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है. इससे करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा.

18 महीने में रिपोर्ट सौंपेगा आयोग-
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी. उन्होंने कहा कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग एक अस्थायी निकाय होगा. आयोग में एक अध्यक्ष (Chairperson), एक आंशिककालिक सदस्य (Member-Part Time) और एक सदस्य-सचिव (Member-Secretary) होंगे. यह आयोग अपने गठन की तिथि से 18 माह के भीतर अपनी सिफारिशें देगा.

किन बातों को ध्यान रखेगा आयोग-
सिफारिशें करते समय आयोग जिन बातों का ध्यान रखेगा, उसमें जिन बातों पर ध्यान रखा जाएगा, वो हैं-

• देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय अनुशासन (fiscal prudence) की आवश्यकता
• यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता कि विकासात्मक व्यय (developmental expenditure) और कल्याणकारी उपायों (welfare measures) के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों
• गैर-योगदान आधारित पेंशन योजनाओं (non-contributory pension schemes) की अवित्तपोषित लागत (unfunded cost)
• आयोग की सिफारिशों का राज्य सरकारों के वित्त (State Governments’ finances) पर संभावित प्रभाव, जो आमतौर पर इन सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ अपनाती हैं
• केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (Central Public Sector Undertakings) एवं निजी क्षेत्र (private sector) के कर्मचारियों को उपलब्ध वेतन संरचना (emolument structure), लाभ (benefits) और कार्य स्थितियां (working conditions).

क्या होता है वेतन आयोग?
केंद्रीय वेतन आयोग समय-समय पर गठित किए जाते हैं, ताकि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे (emoluments structure), सेवानिवृत्ति लाभ (retirement benefits) और अन्य सेवा शर्तों (service conditions) से संबंधित विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की जा सके और आवश्यक परिवर्तनों की सिफारिश की जा सके.

आम तौर पर, वेतन आयोगों की सिफारिशें हर दस वर्ष के अंतराल पर लागू की जाती हैं. इस प्रवृत्ति को देखते हुए, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का प्रभाव सामान्यतः एक जनवरी 2026 से अपेक्षित है.

रंजना प्रकाश देसाई होंगी आयोग की अध्यक्ष-
सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी, ताकि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और अन्य लाभों में आवश्यक परिवर्तन की समीक्षा कर सिफारिशें दी जा सकें. सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई आठवें वेतन आयोग की अध्यक्ष बनाई गईं. आईआईएम बैंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के सचिव पंकज जैन सदस्य होंगे.

(हिमांशु मिश्रा की रिपोर्ट)

ये भी पढ़ें: