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फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसी बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ यूजर्स की शिकायतों के समाधान के लिए सरकार की ओर से बनाई गई शिकायत अपीलीय समितियां 1 मार्च, 2023 से अपना काम शुरू कर देंगी. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने ये जानकारी दी है.
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने बताया कि केंद्र सरकार ने अक्टूबर में किए गए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियम 2021 में संशोधन के तहत तीन शिकायत अपीलीय समितियों को अधिसूचित किया है. एक आधिकारिक बयान में कहा गया, मध्यवर्ती कंपनियों के अनुरोध और तकनीकी जरूरतों के अनुरूप जरूरी संक्रमण अवधि को ध्यान में रखते हुए शिकायत अपीलीय समितियां इस अधिसूचना के एक महीने में यानी एक मार्च से काम करने लगेंगी.
30 दिनों में होगा शिकायत का समाधान
जीएसी एक आभासी डिजिटल मंच होगा, जो केवल ऑनलाइन और डिजिटल रूप से संचालित होगा. सरकार का मानना है कि यूजर्स की शिकायतों पर तत्काल प्रभाव से काम किया जाना चाहिए. ऐसे में सोशल मीडिया कंपनियां यूजर्स की शिकायतों को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगी. यूजर्स के पास इस नए अपीलीय निकाय के सामने सोशल मीडिया मध्यस्थों और अन्य ऑनलाइन मध्यस्थों के शिकायत अधिकारी के फैसले के खिलाफ अपील करने का विकल्प होगा. समिति यूजर्स की अपील का 30 दिनों में समाधान करने का प्रयास करेगी. शिकायत के बाद अगर कोई दोषी पाया जाता है, तो उस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी
कौन होगा सदस्य
अधिसूचना के अनुसार, तीन जीएसी में से प्रत्येक में एक अध्यक्ष, विभिन्न सरकारी संस्थाओं के दो पूर्णकालिक सदस्य और पद ग्रहण करने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए उद्योग से सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी होंगे. पहली समिति की अध्यक्षता गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारी करेंगे. सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी आशुतोष शुक्ला और पंजाब नेशनल बैंक के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक सुनील सोनी को समिति के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है. दूसरी समिति की अध्यक्षता सूचना और प्रसारण मंत्रालय में नीति एवं प्रशासन प्रभाग के प्रभारी संयुक्त सचिव करेंगे. तीसरी समिति की अध्यक्षता इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वरिष्ठ वैज्ञानिक कविता भाटिया करेंगी.