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सरकारी कर्मचारियों के लिए इलेक्ट्रिक कार खरीदने को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने सरकारी अधिकारियों के लिए इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा देने की दिशा में नया कदम उठाया है. इसके तहत सरकारी वाहनों के लिए 20 लाख रुपये तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों की सीमा तय की गई है. साथ ही, इलेक्ट्रिक कारों को सरकारी इस्तेमाल के लिए पहली पसंद बनाने की तैयारी की गई है. इस फैसले से सरकारी विभागों में पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों की जगह इलेक्ट्रिक कारों का इस्तेमाल बढ़ सकता है.
इलेक्ट्रिक कारों के लिए 20 लाख रुपये की सीमा तय
वित्त मंत्रालय ने 10 नवंबर 2026 को सरकारी गाड़ियों की खरीद से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. नए नियमों के अनुसार, सरकारी विभाग अब अधिकतम 20 लाख रुपये की कीमत तक इलेक्ट्रिक कार खरीद सकेंगे. वहीं, पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड कारों के लिए यह सीमा 10 लाख रुपये रखी गई है.
इसका मतलब है कि सरकार इलेक्ट्रिक कारों को खरीदने के लिए ज्यादा बजट दे रही है. इससे सरकारी विभागों को बाजार में उपलब्ध कई इलेक्ट्रिक कारों में से अपनी जरूरत के हिसाब से गाड़ी चुनने का मौका मिलेगा.
पेट्रोल-डीजल कार खरीदने के लिए लेनी होगी मंजूरी
नए नियमों के तहत अब सरकारी विभागों को पुरानी पेट्रोल और डीजल कारों की जगह इलेक्ट्रिक कार खरीदने को प्राथमिकता देनी होगी. अगर कोई विभाग पेट्रोल या डीजल कार खरीदना चाहता है, तो उसे इसकी खास वजह बतानी होगी.
इसके लिए संबंधित विभाग को प्रस्ताव भेजना होगा. इस प्रस्ताव पर संबंधित मंत्रालय या विभाग के सचिव की मंजूरी और वित्तीय सलाहकार की सहमति जरूरी होगी. यानी अब सरकारी विभाग अपनी मर्जी से पहले की तरह पेट्रोल और डीजल कार नहीं खरीद सकेंगे.
किराये पर भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को मिलेगी प्राथमिकता
सरकार ने केवल नई गाड़ियां खरीदने के नियमों में ही बदलाव नहीं किया है, बल्कि किराये पर ली जाने वाली गाड़ियों के लिए भी इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दी है. अगर किसी सरकारी विभाग को पेट्रोल, डीजल या हाइब्रिड गाड़ी किराये पर लेनी है, तो उसे भी खास मंजूरी लेनी होगी.
क्या सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 20 लाख रुपये का फायदा?
इस फैसले को लेकर सरकारी कर्मचारियों के लिए एक जरूरी बात समझना जरूरी है. 20 लाख रुपये की यह सीमा कर्मचारियों को कार खरीदने के लिए मिलने वाली रकम नहीं है. यह सरकारी विभागों की ओर से आधिकारिक इस्तेमाल के लिए खरीदी जाने वाली गाड़ियों की अधिकतम कीमत है.
इसका मतलब है कि सरकार ने कर्मचारियों के लिए कोई नई कार खरीदने की सुविधा, भत्ता या सब्सिडी शुरू नहीं की है. यह फैसला सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल बढ़ाने और पेट्रोल-डीजल पर खर्च कम करने के लिए लिया गया है.
