Old Pension Scheme Old Pension Scheme 
कर्नाटक से सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज आई है. सिद्धारमैया की सरकार ने साल 2006 के बाद भर्ती हुए करीब 13 हजार राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत कवर करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि जब सरकारी कर्मचारी नई पेंशन योजना के खिलाफ हड़ताल पर थे तो उन्होंने उनसे इस मांग को पूरा करने का वादा किया था.
सीएम सिद्धारमैया ने क्या कहा-
सीएम सिद्धारमैया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर किया और लिखा कि साल 2006 के बाद भर्ती हुए करीब 13000 सरकारी कर्मचारियों को OPS में शामिल करने का आदेश जारी किया गया है. चुनाव से पहले जब कर्मचारी NPS के खिलाफ हड़ताल पर थे तो मैंने वहां का दौरा किया था और इसे पूरा करने का वादा किया था. उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा है कि इस फैसले से 13 हजार एनपीएस कर्मचारियों के परिवारों को राहत मिली होगी.
OPS और NPS में अंतर-
पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारी रिटायर होने के बाद मासिक पेंशन के हकदार होते हैं. ये पेंशन कर्मचारियों के अंतिम आहरित सैलरी का आधा होता है. जबकि नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को अपनी सैलरी का एक हिस्सा पेंशन फंड में देना होता है. इसके आधार पर कर्मचारी रिटायरमेंट पर एकमुश्त रकम के हकदार होते हैं. आपको बता दें कि दिसंबर 2003 में पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया गया था और एक अप्रैल 2004 से नई पेंशन योजना लागू की गई थी.
सिद्धारमैया के निशाने पर केंद्र सरकार-
इससे पहले सीएम सिद्धारमैया ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया था. सीएम ने कहा था कि पीएम मोदी ने हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था. लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. 10 सालों में 20 करोड़ नौकरियां दी जानी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. सिद्धारमैया 24 जनवरी को मुथ्टिनामुलुसोगे में एक सभा के दौरान नौकरियों को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की और अब पुरानी पेंशन स्कीम के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है.
आपको बता दें कि नई पेंशन स्कीम और पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर कर्मचारियों और सरकारों के बीच जंग चल रही है. ये एक चुनावी मुद्दा भी है. कई सियासी दलों ने इसे लागू करने की मांग की है, जबकि केंद्र की बीजेपी सरकार इसके लिए तैयार नहीं है.
ये भी पढ़ें: