UP Budget: 40 लाख युवाओं को फ्री टैबलेट-स्मार्टफोन, मेधावी लड़कियों को स्कूटी, 14 नए मेडिकल कॉलेज... योगी सरकार के बजट में क्या-क्या है?

उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है. इस बार बजट 9 लाख 12 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का है. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में युवाओं के डिजिटल सशक्तिकरण और रोजगार पर फोकस किया है. सरकार ने युवाओं को 40 लाख नए टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने का लक्ष्य तय किया है. इसके अलावा यूपी सरकार लड़कियों की शादी के लिए एक लाख रुपए देगी.

बजट की बड़ी बातें-

चलिए आपको यूपी बजट की बड़ी बातें बताते हैं.

• योगी सरकार युवाओं के लिए 40 लाख टैबलेट-स्मार्टफोन बांटने की घोषणा की है. इसके लिए बजट में 2374 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.
• वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि अब तक 10 लाख रोजगार के अवसर मुहैया कराए गए है. 
• मेधावी छात्राओं को रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत स्कूटी देने के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान.
• मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 225 करोड़ रुपए आवंटित किए गए.
• सूबे में 14 नए मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए 1023 करोड़ रुपए का प्रावधान.
• लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लिए 50 करोड़ रुपए आवंटित.
• नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति के लिए 22,676 करोड़ रुपए आवंटित किए गए.
• उच्च शिक्षा का बजट 7 फीसदी बढ़ाया गया है. अब 6591 करोड़ रुपए किया गया है.
• डेटा अथॉरिटी और डेटा सेंटर कलस्टर्स की स्थापना होगी.
• घर से दूर काम करने वाले मजदूरों के लि लेबर अड्डों का निर्माण होगा.
• लखनऊ में नाइट सफारी के लिए 207 करोड़ रुपए आवंटित.
• नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान.
• एनर्जी क्षेत्र के लिए 65,926 करोड़ रुपए खर्च होंगे.
• अयोध्या में विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान.
• नगर विकास के लिए 26514 करोड़ रुपए का प्रावधान.
• 'एक जनपद, एक व्यंजन' योजना के लिए 75 करोड़ रुपए का प्रावधान.
• वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में 30 हजार रोजगार सृजन का लक्ष्य.
• नए बनाए गए जिलों में पुलिस के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्णाण के लिए 346 करोड़ रुपए का प्रावधान.
• फायर ब्रिगेड केंद्रों के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था.
• मिशन शक्ति के तहत महिला बीट कर्मियों के लिए क्षेत्र में घूमने के लिए गाड़ी खरीदने के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान.
• मेडिकल शिक्षा के लिए 14,997 करोड़ रुपए खर्च का प्रावधान. अभी सूबे में 81 मेडिकल कॉलेज हैं.
• राजकीय और प्राइवेट क्षेत्र के मेडिकल चिकित्सा संस्थानों में एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़ाकर 12800 किया गया.
• राजकीय और निजी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों में पीजी सीटों की संख्या बढ़ाकर 4,995 की गई.
• लखनऊ के कैंसर संस्थान के लिए 315 करोड़ रुपए का प्रावधान.
• राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 8,641 करोड़ रुपए की व्यवस्था.
• मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था.
• जल जीवन मिशन के लिए 22,452 करोड़ रुपए आवंटित.
• उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर.
• गेहूं और आलू उत्पादन में यूपी शीर्ष पर.

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