ELI Scheme ELI Scheme 
केंद्र सरकार ने एक ऐसी योजना को मंजूरी दी है, जिससे लाखों-करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा. इस योजना का नाम एंप्लोयमेंट लिंक्ड इंसेटिव (Employment Linked Incentive) यानी ELI स्कीम है.
इस योजना के शुरू होने के बाद नौकरी के लिए युवाओं को दर-दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी. इसके साथ ही सरकार सब्सिडी के तौर पर एक महीने की सैलरी के बराबर या 15 हजार रुपए भी देगी. इतना ही नहीं सरकार रोजगार देने वाली कंपनियों को भी दो साल तक प्रोत्साहन देगी. आइए जानते हैं ELI स्कीम के तहत युवाओं को कैसे नौकरी मिलेगी और कौन-कौन अप्लाई कर सकते हैं?
क्या है ELI स्कीम
आपको मालूम हो कि ईएलआई स्कीम मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024-25 में इस योजना का ऐलान किया था. इस योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने 1 जुलाई 2025 को 99,446 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है.
इस योजना का मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है. ELI स्कीम कंपनियों को प्रोत्साहित करती है कि वो अधिक से अधिक लोगों को जॉब दे. इसके बदले उन्हें सरकारी सब्सिडी या वित्तीय लाभ दिया जाएगा. ELI स्कीम देश की आर्थिक गति को तेज करने और बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
इतनी नौकरियां होंगी पैदा
ELI स्कीम को दो भागों में बांटा गया है. पहला भाग में पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारी और दूसरे भाग में नियोक्ताओं पर फोकस है. ईएलआई स्कीम 1 अगस्त 2025 से लेकर 31 जुलाई 2027 तक सृजित की गई नौकरियों पर लागू होगी. मोदी सरकार का अनुमान है कि ईएलआई स्कीम के माध्यम से सभी सेक्टर्स को मिलाकर दो सालों में 3.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी. पहले साल 1.92 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगी, वहीं दूसरे साल करीब 2.60 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगी.
पहली बार नौकरी ज्वाइन करने वालों को सरकार देगी प्रोत्साहन राशि
ईएलआई स्कीम के तहत मोदी सरकार पहली बार नौकरी ज्वाइन करने वाले लोगों को दो किस्तों में 15 हजार रुपए देगी. यह कर्मचारियों की सैलरी से अलग प्रोत्साहन राशि है. हालांकि इसके लिए EPFO रजिस्टर्ड होना जरूरी है. पहली किस्त नौकरी ज्वाइन करने के 6 महीने बाद दी जाएगी, जबकि दूसरी किस्त 12 महीने की सर्विस पूरे होने पर दी जाएगी.
किसे मिलेंगे 15 हजार रुपए
आपको मालूम हो कि ईएलआई स्कीम के तहत 15 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि सभी कर्मचारियों को नहीं दी जाएगी. यह राशि 1 लाख रुपए तक सैलरी वाले कर्मचारियों को ही दी जाएगी. 1 लाख रुपए से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी इस प्रोत्साहन राशि के लिए पात्र नहीं होंगे. यह राशि कर्मचारियों के सेविंग अकाउंट में भेजी जाएगी.
कंपनियों को भी मिलेगा लाभ
मोदी सरकार की ईएलआई स्कीम के तहत कंपनियों को भी ज्यादा से ज्यादा नौकरियां क्रिएट करने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. केंद्र सरकार कंपनियों को कम से कम 6 महीने तक निरंतर रोजगार वाले हर अतिरिक्त कर्मचारी के लिए दो साल तक 3000 रुपए प्रति माह तक का प्रोत्साहन देगी.
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए यह प्रोत्साहन तीसरे और चौथे साल तक भी बढ़ाया जा सकता है. 6 महीने के लिए निरंतर आधार पर कम से कम दो अतिरिक्त कर्मचारी 50 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों को रखने होंगे. 50 या अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों को पांच अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करने की आवश्यकता होगी. कंपनियों को EPFO रजिस्टर्ड भी होना आवश्यक है.
कौन कर सकता है अप्लाई
मोदी सरकार की ईएलआई स्कीम का लाभ कोई भी ले सकता है, क्योंकि फिलहाल इसके लिए कोई योग्यता तय नहीं की गई है. इसका मतलब है कि जो लोग भी बेरोजगार होंगे, वो रोजगार हासिल कर लेने पर योजना का लाभ ले सकेंगे. इस योजना के तहत आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है. कर्मचारी जैसे ही EPFO रजिर्स्टड होगा, सरकार के पास उसका डाटा चला जाएगा, फिर उस आधार पर कर्मचारी या कंपनी को लाभ मिलेगा. कुल मिलाकर यह योजना खासतौर पर उन युवाओं के लिए ज्यादा फायदेमंद है, जो हाल ही में रोजगार में आए हैं.
