UP CM may inaugurate Noida authoritys new HQ on June 27
UP CM may inaugurate Noida authoritys new HQ on June 27
करीब एक दशक के लंबे इंतजार के बाद नोएडा प्राधिकरण का नया प्रशासनिक मुख्यालय पूरी तरह तैयार हो गया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 27 जून को सेक्टर-96 स्थित इस आधुनिक भवन का उद्घाटन करेंगे. लगभग 390 करोड़ रुपये की लागत से बने इस नए मुख्यालय के शुरू होने के बाद प्राधिकरण के सभी प्रमुख विभाग एक ही परिसर से संचालित होंगे. इससे आम लोगों को अपने काम के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और प्रशासनिक कामकाज भी पहले से अधिक तेज और आसान होगा.
तकनीकी दिक्कतों और कोरोना के कारण बढ़ी देरी
शुरुआत में इस भवन का निर्माण काफी पहले पूरा होने की उम्मीद थी. हालांकि निर्माण के दौरान कई तकनीकी समस्याएं सामने आईं, जिससे काम लगातार प्रभावित होता रहा. इसके बाद कोविड-19 महामारी के दौरान श्रमिकों की कमी ने भी परियोजना की रफ्तार धीमी कर दी. निर्माण में लगातार देरी होने पर प्राधिकरण ने पहले काम कर रही एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की और शेष निर्माण कार्य नई एजेंसी को सौंप दिया. आईआईटी दिल्ली की तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर भवन को मजबूत बनाने के लिए रेट्रोफिटिंग का काम कराया गया. जरूरी सुधार पूरे होने के बाद परियोजना को अंतिम रूप दिया गया.
एक ही परिसर में होंगे सभी विभाग
नए मुख्यालय के शुरू होने के बाद नोएडा प्राधिकरण के सभी प्रमुख विभाग एक ही परिसर से संचालित होंगे. अभी कई विभाग अलग-अलग सेक्टरों में स्थित हैं, जिसके कारण लोगों को अपने काम के लिए कई कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं. अधिकारियों का कहना है कि सभी विभाग एक स्थान पर आने से फाइलों के निस्तारण में तेजी आएगी और लोगों को बेहतर तथा समय पर सेवाएं मिल सकेंगी.
आधुनिक सुविधाओं से लैस है नया भवन
सेक्टर-96 में नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के पास बने इस नए कार्यालय तक पहुंचना काफी आसान होगा. कर्मचारियों और आम लोगों की सुविधा के लिए परिसर में पर्याप्त पार्किंग, आधुनिक कार्यालय, डिजिटल सुविधाएं और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है. परियोजना के दौरान भवन के डिजाइन में भी बदलाव किया गया. पहले ऊंचे टावर बनाने की योजना थी, लेकिन बाद में संशोधित डिजाइन के तहत चार और आठ मंजिला दो टावर तैयार किए गए. करीब छह एकड़ में फैला यह परिसर अब नोएडा प्राधिकरण का नया प्रशासनिक केंद्र होगा, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था और नागरिक सेवाओं को नई गति मिलने की उम्मीद है.
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