प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के विभिन्न राज्यों में लाखों परिवारों को राशन की सुविधा उपलब्ध हुई है. गरीबी की मार झेल रहे परिवारों को हर महीने कम कीमत पर राशन मुहैया हो जाता है. लेकिन यहां भी एक परेशानी है. यहां सरकार और जमीनी आंकड़ों में फर्क होने की संभावना जताई जा रही है. जहां सरकार ज्यादा परिवारों को देखते हुए राशन जारी करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर उस राशन को कम संख्या में लोग लेते हैं. ऐसे में सरकार ने इस दिक्कत को दूर करने के कदम उठाया है.
क्या है वह कदम?
सरकार ने 22 जुलाई 2025 को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश जारी किया है. इसके तहत जो परिवार राशन की मदद से पिछले 6 महीने से राशन नहीं ले रहे हैं, उनका राशन कार्ड निष्क्रिय कर होगा. साथ ही बाद में घर-घर जाकर जांच होगी और ईकेवाईसी की मदद से योग्यता तय होगी.
कितने कार्ड पर पड़ेगा असर
जानकारी के अनुसार देश में 23 करोड़ राशन मौजूद है. जो कि सक्रिय है. अब इस आंकड़े में से कितने कार्ड निष्क्रिय होते हैं, यह तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा. लेकिन माना जा रहा है कि करीब 7 से 18 प्रतिशत राशन कार्ड के रद्द होने की संभावना है. साथ ही कई ऐसे मामले भी हैं, जहां डुप्लिकेट राशन कार्ड भी है. इसके अलावा कई राशन कार्ड ऐसे में जिसमें लिखे गए नामों में से कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है. लेकिन उनके नाम पर राशन दिया जा रहा है.
कब हुई थी पिछली बार जांच
एक अधिकारी के अनुसार इस कदम का मकसद है उन लोगों को बाहर करना जो राशन के योग्य नहीं है. साल 2024 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के डिजिटलीकरण के दौरान ऐसे 5.8 करोड़ राशन कार्ड सामने आए थे, जो कि फर्जी थे, जिन्हें रद्द किया गया. जिसका फायदा यह हुआ वह राशन 80 करोड़ से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाया.
हर 5 साल में होगी जांच
उपभोक्ता तथा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार राशन कार्ड की योग्यता को अब हर 5 साल में जांचा जाएगा. अगर कार्ड में किसी 5 साल के कम उम्र के बच्चे का नाम शामिल है, तो उनका आधार नंबर लगेगा. 5 साल की उम्र पार कर लेने के बाद उनका केवाईसी करवाना जरूरी होगा.
